विद्यालयले आफूखुसी नम्बर दिने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न बोर्डले यसपटक कार्यविधिमा कडाइ गरे पनि नतिजामा सुधार हुन सकेन । बोर्डले कुनै विषयमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्राप्तांक दिए अनिवार्य कारण खुलाउनुपर्ने व्यवस्थासहित ‘एसईईको विद्यार्थी मूल्यांकन, नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि २०७८’ जारी गरेको थियो । तर, विद्यालयहरूले कार्यविधिविपरीत पठाएका नम्बरलाई यसपटक पनि बोर्डले मान्यता दिएको छ । कार्यविधिमा विद्यालयले पठाएको अंक अस्वाभाविक लागे जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखले विद्यालयमै फिर्ता पठाएर सुधार गर्न सक्ने व्यवस्था थियो ।

तर, बोर्डले विद्यालयले पठाएकै नम्बरलाई मान्यता दिएको नतिजाबाट पुष्टि भएको छ । विद्यालयले बढाएर नम्बर दिएपछि त्यसलाई ढाकछोप गर्न बोर्डले यस वर्ष कति विद्यार्थीले कुन–कुन जीपीए प्राप्त गरे भन्नेलगायत तथ्यांक सार्वजनिक गरेन । ‘विशेषगरी सहरी क्षेत्रका निजी विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीलाई प्रायः ४ जीपीए दिएको पाइयो,’ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका एक प्रमुखले भने ।

विद्यालयले इकाइमा र इकाइले बोर्डमा प्राप्तांक पठाउँदा नम्बर बढाएर दिएको भेटिएको थियो । स्रोतका अनुसार तराईसहित २४ जिल्लाले अस्वाभाविक रूपमा नम्बर दिएपछि फिर्ता पठाउने विषयमा पनि बोर्डमा छलफल भएको थियो तर फिर्ता नपठाई नतिजा सार्वजनिक गरिएको हो  ।

यो समाचार आजको कान्तिपुरमा  छ  ।