लुम्बिनी प्रदेशमा जातीय भेदभाव र छुवाछुत नियन्त्रण तथा दलित समुदायको सशक्तिकरणका लागि छुट्टै कानुन बनाउन माग गरिएको छ ।

प्रदेशमा केही समयअघि सामाजिक विकास मन्त्रालयले दलित समुदायको सशक्तिकरण र छुवाछुत नियन्त्रण गर्ने गरी छुट्टै विधेयक निर्माणको प्रक्रिया शुरु गरेको थियो । तर, कोरोना महामारी शुरु भएपछि त्यो प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएपछि प्रदेशसभाका सदस्य र नागरिक समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरि दबाब दिनुपर्ने खाँचो औल्याइएको छ ।

जागरण मिडिया सेन्टरले प्रदेश सांसदहरुसँग शनिबार बुटवलमा गरेको छलफल कार्यक्रममा सांसदहरुले समेत दलित सशक्तिकरण विधेयक ल्याउन तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए ।

छलफलमा संविधानसभा सदस्य विनोद पहाडीले लुम्बिनीमा दलित समुदायका फरक फरक प्रकृतिका समस्याहरु रहेकाले छुट्टै कानुन निर्माण गरेर संस्थापक प्रदेशसभा सदस्यहरुले सामाजिक न्यायको पक्षमा काम गर्न सुझाव दिए ।

संविधानसभा सदस्य तथा जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष कमला विश्वकर्माले कानुन निर्माण गर्ने थलोमा रहेका सांसद र नागरिक समाजको संयुक्त प्रयासले नै नमूना कानुन बनाउन सकिने बताइन् ।

यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशा स्वर्णकार, सांसदहरु रमा आर्याल, दीपा विश्वकर्मा, पुरमति ढेंगा र पुष्पा थरुनीले समाजको सबैभन्दा पिँधमा पारिएको समुदायको सशक्तिकरणका लागि कानुन आवश्यक रहेको बताए ।

अधिवक्ता पदमबहादुर कार्कीले कानुनले समाजलाई दिशाबोध गर्ने भएकाले सांसदहरुले आफ्नो भूमिकालाई देखाउने बेला आएको बताए । छलफलपछि दलित सशक्तिकरण विधेयकका लागि परामर्श समिति गठन भएको छ ।