सिड्नी — अस्ट्रेलियाको संघीय सरकारले आप्रवासीको संख्या घटाउने उद्देश्यसहित विदेशी विद्यार्थी तथा अस्थायी भिसा धारकलाई लक्षित गर्दै नयाँ आप्रवासन नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।

गृह तथा आप्रवासनमन्त्री टोनी बर्कले मन्त्रिपरिषद्बाट प्रस्ताव पारित गराएर नयाँ नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको बताइएको छ। सरकारले पछिल्लो समय आप्रवासनको चाप घटाउन विभिन्न अस्थायी तथा विद्यार्थी भिसाको प्रक्रिया कडा बनाउने संकेत दिँदै आएको छ।

नयाँ नीतिमा विद्यार्थी भिसामा रहेका व्यक्तिले परिवारका सदस्यलाई डिपेन्डेन्टका रूपमा अस्ट्रेलिया ल्याउन पाउने व्यवस्थामा कडाइ गर्ने सम्भावना रहेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार केही डिपेन्डेन्टलाई सीमित अवधिको भिसा दिने तयारीसमेत रहेको रिपोर्टहरूमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, भिजिटर भिसाको अवधि घटाउने, विद्यार्थीले अध्ययनसँगै गर्न पाउने कामको अधिकारमा पुनरावलोकन गर्ने तथा अस्ट्रेलिया आएपछि एउटा तहको अध्ययन सकेर अर्को तहको VET वा व्यावसायिक शिक्षातर्फ ‘कोर्स हपिङ’ गर्ने प्रवृत्तिमा रोक लगाउने तयारी रहेको बताइएको छ।

विशेषगरी उच्च शिक्षाबाट अध्ययन पूरा गरेपछि थप बसाइ लम्ब्याउनका लागि VET क्षेत्रमा जाने प्रवृत्तिलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको छ। साथै, अस्ट्रेलियाभित्रै बसेर भिसा परिवर्तन वा नयाँ विद्यार्थी भिसा आवेदन दिने बाटोमा समेत थप प्रतिबन्ध लगाउने तयारी रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

सरकारको मुख्य लक्ष्य नेट ओभरसिज माइग्रेसन (NOM) लाई आगामी वर्षहरूमा करिब २ लाख २५ हजारको स्तरमा ल्याउने रहेको छ। महामारीपछिको उच्च आप्रवासन दर घटे पनि सरकारले अझै आप्रवासनलाई पूर्वानुमानित स्तरमा ल्याउन थप कदम आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ। २०२४–२५ मा NOM करिब ३ लाख १ हजारमा झरेको तथ्यांकले पनि सरकारले सामना गरिरहेको चुनौती देखाउँछ।

यद्यपि, प्रस्तावित नयाँ नियमका सबै विवरण अन्तिम रूपमा सार्वजनिक भइसकेका छैनन्। सरकारले विद्यार्थी, पर्यटन तथा शिक्षा क्षेत्रको आर्थिक योगदानलाई समेत ध्यानमा राख्दै आप्रवासन प्रणालीलाई कडा तर दिगो बनाउने प्रयास गरिरहेको छ।

नयाँ नीति सार्वजनिक भएपछि त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी, उनीहरूका परिवार, शिक्षा व्यवसाय तथा अस्ट्रेलियामा अध्ययनपछि बसाइको योजना बनाइरहेका हजारौँ नेपाली विद्यार्थीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ।