डार्विन । अस्ट्रेलियाको संघीय सरकारले देशको आप्रवासी संख्या घटाउने उद्देश्यसहित आप्रवासन प्रणालीमा थप कडाइ गर्ने सम्भावित उपायबारे आन्तरिक छलफल गरिरहेको रिपोर्ट सार्वजनिक भएका छन्।

रिपोर्टअनुसार विदेशी विद्यार्थीले अस्ट्रेलियामा काम गर्न पाउने अधिकार, विद्यार्थीका जीवनसाथी तथा परिवारका सदस्यले आवेदन गर्ने डिपेन्डेन्ट भिसा र ‘वर्किङ होलिडे’ अर्थात् ब्याकप्याकर भिसासम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तनको सम्भावना हेरिएको छ। यद्यपि, यीमध्ये कुनै पनि प्रस्ताव अहिलेसम्म अन्तिम निर्णयका रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन।

गृह मामिला तथा आप्रवासनमन्त्री टोनी बर्कले आप्रवासन नीतिसम्बन्धी महत्वपूर्ण सम्बोधन गर्ने तयारी गरेका थिए। तर नीति र प्रस्तावहरू अझै अन्तिम चरणमा नपुगेपछि National Press Club मा तय भएको उनको कार्यक्रम स्थगित गरिएको रिपोर्ट आएको छ।

सरकारमाथि पछिल्लो समय अस्ट्रेलियाको नेट माइग्रेसन घटाउन दबाब बढिरहेको छ। विशेषगरी आवास, भाडा तथा पूर्वाधारमा बढ्दो दबाबसँगै आप्रवासन नीति राजनीतिक बहसको प्रमुख विषय बनेको छ। आप्रवासनमा कडा नीति अपनाउने One Nation लगायतका दलहरूको बढ्दो समर्थनले पनि Labor सरकारमाथि राजनीतिक दबाब थपिएको देखिन्छ।

यसैबीच, विद्यार्थी तथा परिवारसम्बन्धी भिसामा सम्भावित परिवर्तनले अस्ट्रेलियामा अध्ययनरत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी, उनीहरूका जीवनसाथी तथा भविष्यमा अध्ययनका लागि आउने विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले प्रस्तावित नीतिलाई चासोका साथ हेरिएको छ।

तर हालसम्म विद्यार्थीको काम गर्ने अधिकार, डिपेन्डेन्ट भिसा वा ब्याकप्याकर भिसामा नयाँ प्रतिबन्ध औपचारिक रूपमा लागू भएको छैन। सरकारले अन्तिम निर्णय र विस्तृत नियम सार्वजनिक गरेपछि मात्र यसको वास्तविक प्रभाव स्पष्ट हुनेछ।