काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा पुनः सुनुवाइका लागि निस्सा दिएपछि कांग्रेसको संस्थापन पक्ष पार्टी एकता कायम गर्न लचक देखिएको छ भने इतर पक्षले निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा १५औँ महाधिवेशन हुनुपर्ने अडान अघि सारेको छ।

साउन २१ गते सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा पुनः सुनुवाइ गर्न निस्सा दिएपछि पार्टीभित्रको विवाद थप पेचिलो बनेको हो।

यसबीच सभापति गगन थापा सबै पक्षलाई समेटेर १५औँ महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गर्न सकारात्मक देखिएका छन्। वर्तमान कार्यसमितिलाई नै आयोजक समिति बनाएर महाधिवेशनमा जाने, क्रियाशील सदस्यताको विवाद समाधान गर्न नयाँ छानबिन समिति बनाउने तथा महाधिवेशन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित समितिमा सबै पक्षलाई समेट्ने विकल्पमा संस्थापन पक्षले छलफल अघि बढाएको छ।

साउन २३ गते सभापति थापाले गरेको आन्तरिक छलफलमा समेत नेताहरूले पार्टी एकताका लागि आवश्यक परे पद त्याग्न तयार हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।

एक पदाधिकारीका अनुसार संस्थापन पक्षले पार्टी मिल्ने अवस्था बनेमा पदको विषयलाई प्राथमिकता नदिने स्पष्ट संकेत दिएको छ।
‘हामीलाई पदको लोभ छैन। पार्टी मिलाउने कुरामा हाम्रो पदको कुनै चिन्ता नलिनुहोला। पार्टी मिल्ने सर्तमा हामी पद त्याग्न तयार छौँ भन्यौँ,’ ती पदाधिकारीले बताए।

महामन्त्री प्रदीप पौडेलले समेत पार्टी एकताका लागि आफू महामन्त्री पद छाड्न तयार रहेको बताएका छन्। उनले पार्टीको संस्थाभन्दा व्यक्ति ठूलो हुन नसक्ने भन्दै वरिष्ठ नेताहरूलाई सम्मान गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

‘पार्टी मिल्छ भने म महामन्त्री अहिले छाड्न तयार छु,’ पौडेलले भने।

संस्थापन पक्ष पुरानो क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले टुंग्याएको सदस्यतालाई अन्तिम मानेर अघि बढ्न पनि सकारात्मक देखिएको छ। आवश्यकता परे नयाँ समितिमार्फत सदस्यताको विषय पुनः हेर्न सकिने सभापति थापाको संकेत छ।

तर, इतर पक्षले भने नयाँ माग अघि सारेको छ। विशेष महाधिवेशनबाट बनेको वर्तमान कार्यसमिति भंग गरी निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा १५औँ महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउनुपर्ने उसको अडान छ।

कांग्रेस नेता एनपी साउदले देउवा नेतृत्वको निवर्तमान केन्द्रीय समितिकै आयोजनामा १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सहयोग गरे मात्र पार्टी एकजुट रहने बताएका छन्।

इतर पक्षको राष्ट्रिय भेलाका प्रचारप्रसार प्रमुख मीन विश्वकर्माले पनि गगन थापा १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित देउवाको नेतृत्वमा हुने १५औँ महाधिवेशनमा सहभागी हुन तयार भए मात्र सहमति सम्भव रहेको बताए।

उनका अनुसार १५औँ महाधिवेशन देउवाकै नेतृत्वमा हुनुपर्ने विषयमा इतर पक्ष स्पष्ट छ।

यता कांग्रेस सहमहामन्त्री योगेन्द्र चौधरीले भने वर्तमान सभापति थापाको विकल्प खोजेर महाधिवेशनमा जान नसकिने बताएका छन्। उनका अनुसार थापा सबै पक्षलाई समेटेर अघि बढ्न तयार रहेकाले अदालतको निर्णयभन्दा सहमतिबाट पार्टी विवाद समाधान गर्नु उपयुक्त हुनेछ।

तोकिएकै समयमा महाधिवेशन गर्ने संस्थापनको तयारी

कांग्रेसले यसअघि तय गरेको कार्यतालिकाअनुसार १५औँ महाधिवेशन गर्ने तयारी संस्थापन पक्षले गरिरहेको छ। आगामी १६ देखि १९ असोजसम्म काठमाडौंमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने तालिका तय भइसकेको छ। वडा तहदेखि अधिवेशन प्रक्रिया भने २ भदौदेखि सुरु हुने कार्यतालिका छ।

सभापति थापाले केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति यथावत् राखेर तल्लो तहका अधिवेशनको तालिका आवश्यकताअनुसार केही दिन तलमाथि गर्न सकिने बताएका छन्।

तर, देउवा पक्षले सर्वोच्च अदालतमा आधिकारिकता विवादसम्बन्धी पुनरवलोकनको विषय टुंगो नलागेसम्म महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने माग गरेको छ। प्रक्रिया अघि बढाइए अदालतमा रिट लिएर जाने तयारीसमेत उसले गरेको छ।

इतर पक्षका नेता विश्वकर्माले सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा गरिने महाधिवेशन अवैधानिक हुने दाबी गरेका छन्। अदालतको अन्तिम फैसलापछि मात्र पार्टीको आगामी बाटो स्पष्ट हुने उनको भनाइ छ।

यससँगै कांग्रेसमा एकता कायम गर्ने संस्थापनको प्रयास र देउवा पक्षको नेतृत्वसम्बन्धी अडानबीच सहमति जुटाउने चुनौती थप जटिल बनेको छ। सर्वोच्चको आगामी फैसला र त्यसअघि हुने पार्टीभित्रका संवादले कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको स्वरूप र नेतृत्व निर्धारण गर्ने देखिएको छ।