काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बनेको साढे चार महिनासम्म कूटनीतिक प्रोटोकललाई कडाइका साथ पालना गर्दै आएका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले अब विदेशी राजदूतहरूसँग प्रत्यक्ष भेटवार्ता गर्न थालेका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले पद सम्हालेपछि कुनै पनि कूटनीतिक अधिकारीसँगको भेटघाट परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मात्रै गर्ने नीति लिएका थिए। त्यसका कारण विगतमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय तथा निवासमा सहज पहुँच पाउँदै आएका विदेशी कूटनीतिक अधिकारीसँग प्रधानमन्त्रीको दूरी बढेको महसुस हुन थालेको थियो।

तर नेपालजस्तो विदेशी सहायता र बाह्य साझेदारीमा निर्भर मुलुकमा प्रधानमन्त्री तहको प्रत्यक्ष कूटनीतिक संवाद आवश्यक हुने तर्क उठ्न थालेपछि शाह आफ्नो पुरानो अडानबाट पछि हटेका हुन्।

यसैक्रममा सोमबार प्रधानमन्त्री शाहले नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव र चीनका लागि नेपाली राजदूत झाङ माओमिङसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरे। मंगलबार उनले अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत स्कट अर्बमसँग भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ।

सोमबार भएका दुवै भेटवार्ता करिब ४५ मिनेट चलेका थिए। भेटमा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई समेत सहभागी गराइएको थियो।

भारतीय राजदूत श्रीवास्तवले प्रधानमन्त्री शाहसँगको भेट अर्थपूर्ण र रचनात्मक रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार भारत–नेपालबीचको सुदृढ तथा बहुआयामिक साझेदारीलाई थप गहिरो बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार भेटका क्रममा नेपाल–भारत द्विपक्षीय मित्रता, पारस्परिक हित, विकास साझेदारी तथा सहकार्यका विविध विषयमा छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री शाहले भारतसँगको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउँदै साझा हितका क्षेत्रमा मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

त्यसैगरी चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङसँगको भेटमा नेपाल–चीन सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने, विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग विस्तार गर्ने तथा विकास साझेदारी अभिवृद्धि गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।

राजदूत माओमिङले पनि भेटवार्ता मैत्रीपूर्ण वातावरणमा भएको बताउँदै द्विपक्षीय सम्बन्ध, व्यावहारिक सहकार्य र साझा चासोका विषयमा विचार आदानप्रदान भएको उल्लेख गरेका छन्। नेपाल र चीनका जनतालाई थप लाभ पुग्ने तथा दुवै पक्षका लागि हितकारी सहकार्यलाई अझ गहिरो बनाउने विषयमा सहमति भएको उनको भनाइ छ।

कूटनीतिक दूरी घटाउने संकेत

साढे चार महिनापछि प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नै अडान परिवर्तन गर्दै राजदूतहरूसँग प्रत्यक्ष भेटवार्ता सुरु गर्नुले नेपालको कूटनीतिक व्यवहारमा केही परिवर्तन खोजिएको संकेतका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ।

कूटनीतिक मामिला जानकार चन्द्रदेव भट्टका अनुसार पछिल्लो कदमको अहिले विशेष अर्थ छ।

‘सरकारले आन्तरिक रूपमा पनि केही विश्वास गुमाउन थालेको अवस्थामा छिमेकी र विदेशी मुलुकहरूसँग पनि विश्वास गुम्यो भने राम्रो हुँदैन भन्ने महसुस भएजस्तो देखिन्छ,’ भट्टले भने।

उनका अनुसार राजदूतहरूलाई भेट्नु सामान्य कूटनीतिक अभ्यास भए पनि नेपालको सन्दर्भमा छिमेकी तथा विदेशी मुलुकसँग विभिन्न विषयमा निर्भरता रहेकाले उनीहरूले कूटनीतिक दूरी बढेको महसुस गर्दा त्यसको असर समग्र सम्बन्धमा पर्न सक्छ।

‘कूटनीतिक मर्यादाभित्रै बसेर बेलाबखत भेट्ने र विश्वास बढाउने कुरा जायज हुन्छ,’ उनले भने।

प्रोटोकलका कारण उच्चस्तरीय भेट रोकिएको थियो

प्रधानमन्त्री शाहले चैत १३ गते पदभार ग्रहण गरेपछि गत असार २२ गते तीन दिने नेपाल भ्रमणमा आएका एसियाली विकास बैंक (एडीबी) का अध्यक्ष मासातो कान्डाबाहेक उच्चस्तरीय विदेशी अधिकारीसँग प्रत्यक्ष भेट गरेका थिएनन्।

त्यसबाहेकका भेटघाट सामूहिक रूपमा हुने गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीको प्रोटोकलसम्बन्धी अडानका कारण अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री समिर पल कपुर, दक्षिण–मध्य एसियाका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विशेष दूत सर्जियो गोर तथा अमेरिकी उपविदेशमन्त्री सारा बी. रोजर्सले नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहलाई भेट्न सकेनन्।

अमेरिकी दूतावासले भेटका लागि पहल गरे पनि प्रधानमन्त्रीले भेट नदिएको बताइएको थियो।

त्यसैगरी भारतका विदेश सचिव विक्रम मिश्रीको नेपाल भ्रमणको चर्चा चले पनि प्रधानमन्त्रीसँगको भेट निश्चित हुन नसकेपछि भ्रमण नै रोकिएको बताइएको थियो।

भारत भ्रमणको तयारीसँग पनि जोडिएको चर्चा

प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शाहलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिएका थिए। उक्त निम्तो औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गर्दै भ्रमणको तयारी अघि बढाउने उद्देश्यले विदेश सचिव मिश्री नेपाल आउने चर्चा थियो।

तर प्रधानमन्त्रीसँग भेटको निश्चितता नभएपछि मिश्रीको नेपाल भ्रमण हुन सकेन। यसले नेपाल–भारत सम्बन्धमा केही चिसोपन आएको कूटनीतिक वृत्तमा चर्चा थियो।

त्यसपछि प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन असारको अन्त्यतिर भारत पुगेर भारतीय अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गरेको विषय पनि सार्वजनिक भएको थियो।

यस पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री शाहले अहिले छिमेकी मुलुकका प्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष संवाद सुरु गर्नुलाई नेपालका प्रमुख विकास साझेदार तथा छिमेकी मुलुकसँगको विश्वास पुनः मजबुत बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

विश्लेषक भट्टका अनुसार प्रधानमन्त्रीले यसअघि ‘भेट्दै नभेट्ने’ कडा अडान लिए पनि अहिले विश्वास आर्जनका लागि प्रत्यक्ष संवाद आवश्यक रहेको महसुस गरेको देखिन्छ।

‘पहिले उहाँले भेट्दै नभेट्ने कडा अडान लिनुभयो। उनीहरूले चाहँदा भेट्नुभएन। अहिले फेरि विश्वास आर्जनका लागि भेट्नुपर्ने पोजिसनमा पुग्नुभयो। तर सबैको विश्वास जित्नका लागि यो ठीक छ,’ भट्टले भने।