अष्ट्रेलियामा रहेका नेपालीहरूको सबैभन्दा ठूलो संस्था एनआरएन अष्ट्रेलियाको गतवर्षको निर्वाचनमा भएको भनिएको अनियमितता सम्बन्धी विवाद अब अदालतको औपचारिक प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ। भिक्टोरियाको सर्वोच्च अदालतले निवेदक सनराईज ज्ञवालीको निवेदनलाई प्रारम्भिक रूपमा स्वीकार गर्दै मुद्दाको विस्तृत सुनुवाइअघि दुवै पक्षलाई स्वतन्त्र (इन्डिपेन्डेन्ट) मध्यस्थता (मेडिएसन) प्रक्रियामा सहभागी हुन आदेश दिएको छ।

गत मंगलबार भएको प्रारम्भिक बहसका क्रममा एनआरएन अष्ट्रेलिया, तत्कालीन अध्यक्ष अनिल पोखरेल, तत्कालीन भिक्टोरिया संयोजक मणिरत्न सापकोटा तथा वर्तमान अध्यक्ष सन्तोष कुँवरका तर्फबाट उपस्थित कानुन व्यवसायीले मुद्दामा ठोस आधार नभएको, कसले अनियमितता गरेको भन्ने स्पष्ट रूपमा किटान नगरिएको भन्दै मुद्दा खारेज (स्ट्राइक आउट) गरिनुपर्ने तर्क गरेका थिए।

तर अदालतले निवेदकको दाबीमा पर्याप्त कानुनी आधार रहेको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकाल्दै, दुवै पक्षको समय र कानुनी खर्च बचाउन स्वतन्त्र मध्यस्थताको विकल्पबारे चासो देखाएको थियो। अदालतको प्रस्तावमा निवेदक सनराईज ज्ञवाली सहमत भएका छन्।

ज्ञवालीका अनुसार, “व्यक्तिभन्दा संस्था र समुदाय ठूलो भएकाले मध्यस्थतामा जान सहमत भएको हुँ। तर यो प्रक्रिया पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र व्यक्तिबाट हुनुपर्छ भन्ने मेरो माग थियो, र अदालतले पनि त्यही अनुरूप आदेश दिएको छ।”

विवादित सदस्यता स्वीकृतिको अवधिमा एनआरएन अष्ट्रेलियाको नेतृत्व तत्कालीन अध्यक्ष अनिल पोखरेलले गरेका थिए। त्यतिबेला भिक्टोरिया संयोजक मणिरत्न सापकोटा थिए भने तत्कालीन महासचिव तथा वर्तमान अध्यक्ष सन्तोष कुँवरले आफू निर्वाचनको उम्मेदवार भएकाले सदस्यता स्वीकृतिसहितका प्रक्रियाबाट आफू अलग भएको बताएका थिए। यद्यपि संस्थाको विधानअनुसार ती पदाधिकारीलाई सदस्यता स्वीकृतिको जिम्मेवारी र अधिकार प्रदान गरिएको उल्लेख गरिएको छ।

गतवर्षको निर्वाचनका क्रममा भिक्टोरिया राज्यमा करिब ४ सय नक्कली सदस्यता सिर्जना गरिएको आरोप छ। ती सदस्यताहरू प्रमाणीकरण गरी मतदान प्रणाली ‘भेरो भोटिङ’ मा पठाइए पनि, ईमेल, फोन नम्बर तथा फोटोमा गम्भीर त्रुटि भेटिएपछि निर्वाचन आयोगको बैठकमा उक्त विषय उठाइएको थियो। त्यसपछि करिब ४ सय सदस्यलाई मतदानबाट रोक्ने निर्णय गरिएको थियो।

ती सदस्यहरूको सदस्यता शुल्क वास्तवमै बुझाइएको थियो वा थिएन भन्ने विषय अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन।

यस प्रकरणमा स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्न पूर्वअध्यक्षहरूको सल्लाहकार परिषद्, एनआरएन अष्ट्रेलियाको बोर्ड, एनआरएन अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी) तथा वार्षिक साधारणसभासम्ममा माग उठाइएको थियो। तर अन्ततः वर्तमान पदाधिकारीहरू सम्मिलित आन्तरिक छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। उक्त समितिले एक वर्षसम्म गरेको काम वा प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको भन्दै प्रश्न उठिरहेका छन्। कानुनी दृष्टिले आरोपित व्यक्तिहरू स्वयं संलग्न भएर गठन गरिएको छानबिन समितिको निष्पक्षतामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ।

मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइअघि अब अदालतको निर्देशनअनुसार स्वतन्त्र मध्यस्थता प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। उक्त प्रक्रियाबाट सहमति हुन नसके मुद्दा पूर्ण सुनुवाइका लागि अदालतमा अघि बढ्नेछ।