नयाँ दिल्ली । कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारी निवास ७ लोक कल्याण मार्ग बाहिर अचानक धर्ना दिएपछि भारतीय राजनीतिमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। पूर्वसूचना बिना गरिएको प्रदर्शनले सरकारलाई तत्काल वार्ताका लागि अघि बढ्न बाध्य बनाएको भन्दै राजनीतिक विश्लेषकहरूले यसलाई विपक्षको प्रभावकारी रणनीतिका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

राहुलसँगै प्रियंका गान्धी तथा कांग्रेसका अन्य सांसदहरू पनि प्रदर्शनमा सहभागी भएका थिए। पछि दिल्ली प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रदर्शनस्थलबाट हटाएको थियो।

सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयका राज्यमन्त्री जितेन्द्र सिंह स्वयं वार्ताका लागि पुगेका थिए। उनले सरकारले नीट पेपर लीक, परीक्षा प्रणाली र सम्बन्धित विषयमा संसदमा छलफल गर्न तयार रहेको प्रस्ताव राखेको बताएका छन्। यद्यपि राहुल गान्धीले अन्ततः धर्ना जारी राख्ने निर्णय गरेका थिए।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार सरकारको यो असामान्य सक्रियताले नीट पेपर लीक प्रकरणले युवा र मध्यम वर्गमा बढ्दो असन्तुष्टि सिर्जना गरेको संकेत गर्छ। पञ्जाब विश्वविद्यालयका राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक आशुतोष कुमारले यसलाई सरकारका लागि “वेकअप कल” को रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाईले पनि राहुल गान्धीको प्रदर्शनपछि पहिलो पटक सरकार सार्वजनिक रूपमा रक्षात्मक अवस्थामा देखिएको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार संसद् सत्र चलिरहेका बेला विपक्षका नेता प्रधानमन्त्री निवास बाहिर धर्नामा बस्नु सरकारका लागि ठूलो राजनीतिक चुनौती बनेको हो।

विश्लेषकहरूका अनुसार राहुल गान्धीले जन्तर–मन्तरमा भइरहेको सीजेपीको प्रदर्शनभन्दा अलग रणनीति अपनाउँदै प्रधानमन्त्री निवासलाई प्रदर्शनस्थल रोजेका थिए। यसले कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा आन्दोलनको केन्द्रबिन्दु बन्न खोजेको सन्देश दिएको बताइएको छ।

यद्यपि राहुल गान्धीमाथि वंशवादी राजनीति र संगठन निर्माणमा निरन्तर सक्रिय नरहेको आरोप अझै कायम छ। इतिहासकार रामचन्द्र गुहाले पनि राहुलमा अनुशासन, निरन्तरता र संगठन विस्तारमा अपेक्षित गम्भीरताको अभाव रहेको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार राहुलले सामाजिक सञ्जालभन्दा पार्टीको जरा बलियो बनाउन बढी ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ।