नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल जोडिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दाले नयाँ मोड लिएको छ । पौडेललाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै दायर गरिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको सम्पूर्ण सक्कल मिसिल नै अदालतमा पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
राजनीतिक वृत्तमा प्रभावशाली छवि बनाएका पूर्वअर्थमन्त्री पौडेललाई असार ८ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको टोलीले सुर्खेतबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनीमाथि गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको र सोको शुद्धीकरणमा संलग्न रहेको गम्भीर आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।
हिरासतमा राखिएका पौडेललाई न्यायिक हिरासतमा राखी अनुसन्धान अघि बढाउन सोमबार मात्रै विशेष अदालत, काठमाडौँले असार १७ गतेसम्मका लागि थुनामा राख्ने अनुमति दिएको थियो ।