काठमाडौं । राहदानी छपाइ ठेक्का प्रकरणमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक (सूचना प्रविधि) सुनिल केसी पक्राउ परेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबीच आरोप–प्रत्यारोप सुरु भएको छ।

अख्तियारका एक अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सोमबार अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईलाई सिंहदरबार बोलाएर राहदानी छपाइ ठेक्का प्रकरणको अनुसन्धान तत्काल अगाडि बढाउन दबाब दिएको थियो। ती अधिकारीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अनुसन्धान प्रक्रियाभन्दा पनि राहदानी विभागका अधिकारीहरूलाई तत्काल पक्राउ गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको दाबी गरेका छन्।

उनका अनुसार अख्तियारले उक्त ठेक्कासम्बन्धी उजुरीमाथि करिब एक वर्षदेखि अनुसन्धान गरिरहेको थियो। तर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलका क्रममा अनुसन्धानको प्रगति सुन्नुभन्दा पनि तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने दबाब आएको थियो।

यता प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने उक्त आरोप अस्वीकार गरेको छ। सचिवालयका एक सदस्यले राहदानी छपाइ ठेक्काको फाइल अध्ययनका क्रममा अनियमितताको आशंका देखिएपछि अख्तियारको ध्यानाकर्षण गराइएको बताएका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारको जिम्मेवारीभित्र पर्ने भएकाले सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउनु स्वाभाविक प्रक्रिया भएको उनको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार सोमबार बिहान राहदानी विभागका महानिर्देशक अर्याल र निर्देशक केसीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय बोलाइएको थियो। त्यसपछि अख्तियार प्रमुखसँग सामूहिक छलफल गरी फाइल अध्ययन गरिएको थियो।

यसैबीच अख्तियारले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनिल केसीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको छ। विशेष अदालतले उनीहरूलाई चार दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ।

राहदानी छपाइका लागि ६४ लाख पासपोर्ट उत्पादनसम्बन्धी करिब ८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको ठेक्का जर्मन कम्पनी म्युहलबाउर आईडी सर्भिस र भेरिडासलाई दिइएको थियो। उक्त ठेक्कामा मिलेमतो र अनियमितता भएको आरोपमा विभिन्न निकायमा उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको थियो।

हाल प्रकरणबारे अनुसन्धान जारी रहेको छ भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको निर्देशन र अख्तियारमाथि परेको कथित दबाबबारे राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा व्यापक चर्चा भइरहेको छ।