फागुन २१ को चुनावमा बालेन शाहको पक्षमा खुलेर बोल्दै आएका रास्वपाका सांसद अमरेशकुमार सिंहले सरकार बनेको डेढ महिनामै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

दुई दिनअघि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको कार्यशैलीको आलोचना गरेका सिंहले अहिले प्रधानमन्त्री शाहप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । हिमालय टिभीको ‘यक्ष प्रश्न’ कार्यक्रममा पत्रकार निमेष बन्जाडेसँग कुरा गर्दै उनले नेपाल ‘पाकिस्तानी मोडल’को अस्थिर प्रजातन्त्रतर्फ उन्मुख हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले संसद्लाई कमजोर बनाउने शैली अपनाएको संकेत गर्दै सिंहले पाकिस्तानको उदाहरण दिएका हुन् । व्यापारीहरूलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी पक्राउ गर्ने र केही समयमै छुटाइने प्रवृत्तिले देशमा असुरक्षा बढेको उनको भनाइ छ ।

‘नेपाल ‘पुलिस स्टेट’ होइन, लोकतान्त्रिक राज्य बन्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यस्तै अवस्था रहिरहे नेपालबाट अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिने क्रम अझ बढ्छ ।’

नेपाल पनि पाकिस्तानजस्तै अस्थिर राजनीतिक अवस्थातर्फ जान लागेको हो ? भन्ने प्रश्नमा सिंहले अहिलेको परिस्थिति हेर्दा त्यो आशंका पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्न नसकिने बताए ।

उनले वर्तमान सरकारले पनि पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्न कठिन हुने दाबी गरे । नेपालको इतिहासमा दुईतिहाइ वा बहुमतका सरकारहरू लामो समय टिक्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले सत्ता पाएपछि ‘मात लाग्ने’ प्रवृत्ति दोहोरिने गरेको बताए ।

सिंहले संविधान, कानुन र लोकतान्त्रिक परम्पराभित्र बसेर शासन सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिए । साथै उनले भारत र चीनसँग नेपालको सम्बन्ध पनि पछिल्लो समय कमजोर बनेको दाबी गरे ।

उनले मधेशको मुद्दालाई बेवास्ता गरिएको भन्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘मधेशले ठूलो भरोसा गरेको थियो, तर अहिले त्यसको पीडा कसैले बुझेन,’ उनले भने ।

सत्ता पाएपछि जे पनि गर्न पाइने मानसिकता गलत भएको उल्लेख गर्दै सिंहले देश सञ्चालनलाई काठमाडौं महानगरको शैलीमा चलाउन खोजिएको आरोप लगाए ।

उनले आफूलाई उद्योगमन्त्री बन्न प्रस्ताव आएको हल्ला पनि अस्वीकार गरे । इतिहासदेखि नै मधेशी नेताहरूलाई उद्योगमन्त्री बनाएर राजनीतिक रूपमा कमजोर पार्ने प्रयास हुने गरेको उनको दाबी थियो ।

सुकुमवासी बस्ती हटाउने सरकारी अभियानप्रति पनि उनले आपत्ति जनाए । ‘पहिले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, त्यसपछि मात्रै हटाउने कुरा आउँछ,’ उनले भने ।

अन्त्यमा सिंहले वर्तमान राजनीतिक अवस्था यस्तै रहने हो भने आगामी स्थानीय तह निर्वाचनसम्म संविधान नै सुरक्षित रहन्छ कि रहँदैन भन्ने चिन्ता समेत व्यक्त गरेका छन् ।