प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहले कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन नदिने बताएका छन् । समाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले सरकार नागरिकको आवासको हक सुनिश्चित गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको र सरकारले चालेको यो कदम नागरिकलाई विस्थापित गर्ने नभई उनीहरूको सम्मानजनक र सुरक्षित आवासको ग्यारेन्टी गर्ने उद्देश्यले प्रेरित रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

काठमाडौं उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी जग्गामा रहेका अव्यवस्थित बस्तीहरूको व्यवस्थापन प्रक्रियालाई लिएर भ्रम फैलाइएको भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले सरकारी जग्गाको अतिक्रमण हटाउने र वास्तविक भूमिहीनलाई सुरक्षित स्थानमा स्थापित गर्ने कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका हुन् ।

नदीकिनारका असुरक्षित क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूको उत्थानका लागि सरकारले दीर्घकालीन समाधानको बाटो रोजेको उनको भनाइ छ । यसै सन्दर्भमा, बस्ती व्यवस्थापनमा बाधक देखिएको भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही दफाहरूलाई वर्तमान आवश्यकताअनुसार अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको उनले जानकारी दिएका छन् । यो कानुनी सुधारसँगै अब वास्तविक भूमिहीनहरूको पहिचानका लागि डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण र वैज्ञानिक अभिलेख तयार गर्ने कार्य आधिकारिक रूपमा प्रारम्भ भएको उनको भनाइ छ ।

उनले लेखेका छन्, ‘काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गामा अवाञ्छित रूपमा अतिक्रमण भएको स्पष्ट भएका क्षेत्रहरूमा नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम अघि बढाएको व्यवस्थापन प्रक्रियाका विषयमा विभिन्न टिप्पणी तथा व्याख्या सार्वजनिक भइरहेका प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ। उक्त प्रक्रियालाई लिएर भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहन बाध्य नागरिकहरूमा उठिबास हुने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न गराउने तथा नियोजित रूपमा त्रास फैलाउने प्रयास भइरहेको सम्बन्धमा प्राप्त सूचनालाई सरकार गम्भीरतापूर्वक लिएको छ।

यसै सन्दर्भमा दीर्घकालीन समाधान कार्यान्वयनमा अवरोधका रूपमा रहेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही दफाहरू वर्तमान परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको छ। उक्त कानुनी अवरोध हटेसँगै वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा स्पष्ट आधारमा अभिलेख तयार गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ। यस प्रक्रियाबाट भूमिहीन नागरिकहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी व्यवस्थित, पारदर्शी र दीगो समाधानतर्फ सरकार अघि बढिसकेको छ।

ज्यान जोखिममा रही असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूका लागि सुरक्षित तथा व्यवस्थित स्थानान्तरणको व्यवस्था गरिनेछ। अन्य भूमिहीन नागरिकहरूको हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिस र संकलित विवरणका आधारमा नेपाल सरकारले आवश्यक निर्णय गर्नेछ।

नेपाल सरकार स्पष्ट गर्न चाहन्छ कि चालिएका सम्पूर्ण कदमहरू नागरिकहरूलाई हटाउने उद्देश्यले होइन, आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्याको स्थायी समाधान निकाल्ने उद्देश्यले अगाडि बढाइएका हुन्। त्यसैले कुनै पनि प्रकारको भ्रममा नपर्न, अनावश्यक रूपमा नआत्तिन तथा अपुष्ट सूचना नफैलाउन सम्पूर्ण नागरिकमा अनुरोध गरिन्छ। सरकार प्रत्येक भूमिहीन नागरिकको सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराइन्छ। कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन दिइने छैन।’