नेकपा एमालेको महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनअघि सार्वजनिक भएको एक अनौपचारिक सूचनाले पार्टीभित्र ठूलो तरंग ल्याएको छ। उक्त सूचनामा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसहित सात पदाधिकारीले केपी शर्मा ओलीलाई पुनः अध्यक्षका लागि समर्थन गरेकाे दाबी गरिएको छ।

तर धेरै पदाधिकारीले यस्तो छलफल भएको नै नस्वीकारेपछि एमालेभित्र शक्ति–सन्तुलन झनै अनिश्चित बन्दै गएको छ।

दाबीअनुसार ओलीलाई समर्थन गर्ने भनिएका पदाधिकारीमा
– उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ र विष्णु पौडेल
– उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ
– सचिवहरू लेखराज भट्ट, रघुवीर महासेठ, छविलाल विश्वकर्मा र पद्या अर्याल
समेत छन्।

तर यीमध्ये धेरैले आफूले कुनै निर्णय नगरिएको जनाएका छन्। सचिव लेखराज भट्टले आफू कैलालीमा प्रतिनिधि चयनमा व्यस्त रहेको बताए। सचिव महासेठले जनकपुरमा रहेको बताउँदै ‘गुन्डु छलफल’को दाबी असत्य भएको टिप्पणी गरे। सचिव पद्या अर्याल स्वास्थ्य उपचारपछि घरमै विश्रामरत छन्। अर्का सचिव छविलाल विश्वकर्माले ‘मैले धारणा बनाइसकेको छैन’ भन्दै सूचनाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

यता उपाध्यक्ष पौडेल र उपमहासचिव गुरुङ भने पछिल्ला गतिविधिमा ओलीसँग नजिक देखिएका छन्।
पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ‘युवा जागरण अभियान’ मा सहभागी हुँदै ओली पक्षमा संकेत गरेका थिए। पौडेलले पनि विघटित संसदीय दलको बैठकमा ओली पक्षमा बस्न सक्ने संकेत दिएका थिए।

तर प्रतिनिधि चयनको अघिल्लो दिनै सार्वजनिक गरिएको ‘सात पदाधिकारी’को सूचनाले लुम्बिनी र गण्डकीमा चलिरहेको शक्ति–संघर्षमा ठूलो प्रभाव पारेको देखिएको छ।

गण्डकीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ भर्सेस खगराज अधिकारीबीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ।

लुम्बिनीमा विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलबीच लामो समयदेखि शक्ति–संघर्ष छ।

सूचनाले पौडेल–गुरुङ समूहले तेस्रो धार खडा गर्न खोजेको सन्देश दिएको विश्लेषण गरिन्छ। यी दुईले परम्परागत रूपमा ओलीलाई नेता मान्दै आए पनि महासचिव शंकर पोखरेल समूहसँग प्रदेश र जिल्ला अधिवेशनहरूमा प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका थिए।

यसैबीच, अध्यक्ष ईश्वर पोखरेललाई अघि सार्ने समूह पनि उक्त सूचनाबाट अलमलिएको छ। उनीहरूले नखुलेका पदाधिकारीहरू—विशेष गरी पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई—महासचिव बनाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने योजना बनाइरहेका थिए।

तर पौडेल–गुरुङतर्फबाट ‘सात पदाधिकारी’को नाम सार्वजनिक भएपछि UML भित्र तेस्रो शक्ति–समूह उदाउँदै गएको सन्देश फैलिएको देखिन्छ।

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई अध्यक्ष बनाउने प्रयास असफल भएपछि UML को सत्ता–समीकरण फेरिएको छ। भण्डारीको सदस्यता नवीकरण रोकिएपछि ईश्वर पोखरेलले नै अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणा गरेका छन्।

महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा एमालेभित्र नेतृत्व प्रतिस्पर्धा, आन्तरिक साझेदारी र पदाधिकारीको कत्तिको ‘खुला समर्थन’ छ भन्ने विषयले पार्टीभित्र थप जटिलता बढाएको छ।