भीडभाडका साथ धरहराको उद्घाटन गरेपछि बालुवाटार फर्केका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शनिबार अपरान्ह कोरानाको जोखिम कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने उपायको खोजीमा लागे । बालुवाटारमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलसहित ८ मन्त्री, १२ जना सचिव, सुरक्षा अंगका प्रमुखहरु र अन्य केही कर्मचारीको संलग्नतामा एउटा महत्वपूर्ण बैठक बस्यो । बैठक कोरोनाको बढ्दो जोखिमबारे प्रधानमन्त्रीसमक्ष ब्रिफिङका लागि आयोजना गरिएको थियो ।

बैठकमा कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) को निर्देशक समितिमा आवद्ध मन्त्री तथा सचिवहरूको सहभागिता थियो । त्यहाँ कोरोनाको जोखिम, यसमा भइरहेका प्रयासहरु, सरकारले भोगिरहनुपरेका समस्याबारे कर्मचारीका तर्फबाट प्रस्तुती गरिएको थियो

त्यस्तै इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (इडीसीडी) का अधिकारीहरुले पनि प्रस्तुती गरेका थिए ।

आदेश पालना नभए लकडाउन !

स्रोतका अनुसार शनिबारको ब्रिफिङमा सहभागी सबैको साझा निष्कर्ष के थियो– सरकारले बैशाख ६ गते जारी गरेको आदेश कतैबाट पनि पालना भएन । कलेजका विद्यार्थीहरु पनि सडकमा देखिए । सार्वजनिक यातायात र फुटपाथको भीडभाड पनि उस्तै देखियो । कार्यालयहरूमा कर्मचारी घटेका छैनन्, जात्रा र कार्यक्रमहरुमा भीडभाड देखियो । सिमानामा होल्डिङ सेन्टरहरु बनाउने भने पनि आवतजावत अनियन्त्रित रह्यो । अस्पतालहरुमा बेड र स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव हुन थालिसक्यो । सबैतिर लठिभद्र स्थित देखियो ।

यसरी सरकारी आदेश र निर्णयको कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै यस्तो अवस्थामा यातायातमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्ने र कार्यकालमा आधा कर्मचारीमात्र राख्ने प्रावधानमा जानुपर्ने हुन सक्ने सरकारी कर्मचारीले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई सुझाएको स्रोतले बतायो ।

बैठकमा सहभागी एक कर्मचारीका अनुसार शनिबार बालुवाटारमा ब्रिफिङ मात्रै भएको हो, त्यहाँ कुनै निर्णय भएको छैन । लकडाउन गर्नुपर्ने हुन सक्छ भन्ने निष्कर्ष निस्किए पनि त्यसबारे कुनै निर्णय भएको छैन ।

ती कर्मचारीले रातोपाटीसँग भने, ‘सरकारले जारी गरेको आदेश पालना भएन भने त लकडाउनमा जानुपर्ने हुन सक्छ, तर अहिले भीडभाड घटाएर चेन ब्रेक गर्नुपर्छ भन्नेमै स्वास्थ्य मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको जोड छ ।’