अष्ट्रेलियाका लाखौं श्रमिकको पारिश्रमिकमा आउँदो जुलाई १ बाट ३.५ प्रतिशतले वृद्धि हुने भएको छ। फेयर वर्क कमिसनले वार्षिक न्यूनतम तलब समीक्षा पश्चात् यस्तो निर्णय लिएको हो।

अब न्यूनतम तलब प्रति घण्टा २४.९५ अष्ट्रेलियन डलर र साप्ताहिक ९४८ डलर (३८ घण्टे पूर्ण समयको हिसाबले) हुने छ। अहिलेको बार्षिक मुद्रास्फीति दर २.४ प्रतिशत रहेको पृष्ठभूमिमा यो वृद्धिलाई वास्तविक आयमा सुधार ल्याउने प्रयासको रूपमा लिइएको छ।

न्यूनतम तलबमा आश्रित धेरैजसो महिला, पार्टटाइम र कम तलबमा
फेयर वर्क कमिसनले जनाएको छ कि न्यूनतम अवार्ड तलबमा आश्रित कामदारहरूको ठूलो हिस्सा महिलाहरू छन्, जसको आधाभन्दा बढी क्याजुअल रोजगारमा छन् र दुईतिहाइजना पार्टटाइम काम गर्छन्। यस्ता कामदारहरू मुख्यतया होटल तथा फुड सेवा, खुद्रा व्यापार, स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सहयोग, तथा प्रशासनिक क्षेत्रहरूमा केन्द्रित छन्।

कमिसनको अनुसार यस्ता कामदारहरूले समग्र राष्ट्रिय पारिश्रमिक बिलको १०.५ प्रतिशत मात्र ओगट्छन्।

वास्तविक तलब घटेको, अब सुधार गर्ने मौका
कमिसनको समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ – “२०२१ जुलाई यता अवार्ड तलबको वास्तविक मूल्य मुद्रास्फीतिको तुलनामा ४.५ प्रतिशतले घटेको छ।”

गत तीन वर्षदेखि मुद्रास्फीतिको जोखिमका कारण वास्तविक तलब घटेको अवस्थालाई उल्टाउने कुनै ठोस निर्णय नलिइएको भए पनि, यसपटक मुद्रास्फीति रिजर्भ बैंकको २-३ प्रतिशतको लक्ष्य दायरामा फर्किएकाले, यसलाई सम्बोधन गर्ने अवसरको रूपमा लिइएको हो।

कमिसनले चेतावनी दिएको छ – “यदि अहिले सुधार गरिएन भने न्यूनतम तलब प्रणालीमै स्थायी रूपमा तलबको मूल्य घट्ने र न्यूनतम पारिश्रमिकमा जीवनयापन गरिरहेका समुदायका जीवनस्तरमा गिरावट आउने खतरा हुन्छ।”

व्यापार र युनियनबीच सन्तुलन कायम
यो निर्णय ट्रेड युनियन र व्यवसायी समूहको मागबीचको सन्तुलन हो। अष्ट्रेलियन चेम्बर अफ कमर्स, रिटेलर्स एशोसिएसनजस्ता व्यवसायिक समूहले अधिकतम २.५ प्रतिशत मात्र वृद्धि गर्नुपर्ने माग गरेका थिए भने ट्रेड युनियन ACTU ले ४.५ प्रतिशत वृद्धि माग गरेको थियो।

ACTU की महासचिव सैली म्याकम्यानसले निर्णयलाई “उत्कृष्ट उपलब्धि” भन्दै स्वागत गरिन्।
उनले भनिन्, “यो मुद्रास्फीतिभन्दा १.१ प्रतिशत बढी हो, जसको अर्थ न्यूनतम तलबमा काम गर्ने कामदारहरू अब फेरि अगाडि बढ्न थालेका छन्।”

अघिल्लो वर्षको तुलनामा थोरै घटेको भए पनि स्थायीतर्फ संकेत
गत वर्ष कमिसनले ३.७५ प्रतिशतले तलब बढाएको थियो। यो वर्षको ३.५ प्रतिशत वृद्धिलाई केहीले अलिक कम ठाने पनि, दीर्घकालीन वास्तविक तलब सुधार गर्ने प्रयासको रूपमा लिइएको छ।