काठमाडौँ — कोभिड—१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले सहरी क्षेत्रका विद्यालय बन्द गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गरेको छ ।

शनिबार सिंहदरबारमा बसेको सीसीएमसीको बैठकले कोरोना भाइरस जोखिम बढेको निष्कर्ष निकाल्दै सहरी क्षेत्रका विद्यालय बन्द गर्न मन्त्रिपरिषद्‌समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी एक सदस्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले विद्यालय बन्द गर्न सिफारिस गरेका सहरहरुको बारेमा समीक्षा गरिएको थियो ।

बैठकले वैशाख मसान्तसम्म भर्च्यअल अध्ययन अध्यायपन गराउन मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गरेको छ । बैठकले कोरोना भाइरस जोखिम बढेको निष्कर्ष निकाल्दै वैशाख मसान्तसम्म सहरी क्षेत्रका विद्यालय बन्द गर्न सीसीएमसीको सिफारिस गरेको बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले कान्तिपुरलाई बताए । आइतबार वा सोमबार बस्‍ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्ने उनले बताए ।

यस्तै, बैठकले पार्टी,सभा, समारोह तथा गोष्ठी र भेलालाई पूर्ण रुपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको ती मन्त्रीले जानकारी दिए । सवारी साधान,कार्यालय,सार्वजनिक स्थानहरुमा कडा रुपमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरु पालना गराउन पनि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

विद्यालय बन्द हुने/नहुनेबारे अन्तिम निर्णय भने मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्नेछ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरसहित १५ सहरका विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने सुझाएको हो । मन्त्रालयले काठमाडौं, ललितपुर, कास्की, रूपन्देही, चितवन, बाँके, पर्सा, भक्तपुर, कैलाली, मोरङ, दाङ, सुर्खेत, बारा र बागलुङलाई अति प्रभावित जिल्लामा वर्गीकरण गरेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरेर डीसीसीएमसीको समन्वयमा पालिकाले विद्यालय बन्द वा खुला गर्न सक्ने जनाएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अति जोखिम १४ जिल्लाका बालबालिकालाई विद्यालय नपठाउन आग्रह गरे पनि ती जिल्लाका स्थानीय तहले पूर्णरूपमा विद्यालय बन्द गर्न मानेका छैनन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले शुक्रबार विद्यालय पुनःसञ्चालन कार्यढाँचा २०७७ अनुसार पालिकाले जोखिमको प्रकृतिअनुसार विद्यालय बन्दको निर्णय गर्ने सक्ने जनाएको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकाले भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको सुझावपछि शिक्षक र विद्यार्थीमा कोरोना पुष्टि भएका विद्यालयले कम्तीमा एक साता पठनपाठन बन्द गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित बैठकमा शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने बताएका थिए । उनले नै डीसीएमसी र पालिकालाई विद्यालय बन्द गर्न सक्ने अधिकार दिइएको जानकारी गराएका थिए ।

गत वर्ष कोरोना महामारीमा देशभरका विद्यालय एकैपटक बन्द गर्दा र खोल्दा अव्यावहारिक भएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको थियो ।