प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन परमादेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि सुनुवाइ नहुने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको दल नेकपा विभाजित भएपछि उनले विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्दै अधिवक्ता अमिता गौतम पौडेल र कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले दिएको रिट सर्वोच्चका मुख्य रजिस्टारले लालबहादुर कुँवरले चैत २४ गते दरपीठ गरिदिएका थिए ।

उक्त दरपीठविरुद्ध दिएको निवेदनमाथि बिहीबार भएको सुनुवाईमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले दरपीठको आदेशलाई नै सदर गरिदिएका हुन् ।

अब उक्त मुद्दामा सर्वोच्चमा सुनुवाई नहुने सर्वोच्चका एक अधिकारीले जानकारी दिए । बिहीबार भएको सुनुवाइमा अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले सर्वोच्चको २३ फागुनको फैसलाबाट प्रधानमन्त्री ओलीको दल नेकपा विभाजित भएकाले संविधानको धारा १०० को २ अनुसार उनले १ महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए ।

तर चैत २३ गतेसम्म पनि विश्वासको मत नलिएकाले प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएको जिकिर गरेका थिए । रिटमा उनले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन परमादेशको माग गरेका थिए ।