संसदीय व्यवस्थालाई अवलम्बन गर्ने देशमा सामन्यतयाः पहिलो दलले सरकार बनाउँछ । पहिलो दलको एकल बहुमत नपुगेर सरकार बन्न नसकेमा दोस्रो दल अथवा अन्य साना दलहरु मिलेर सरकार बनाउने प्रचलन विश्वका संसदीय व्यवस्थालाई अंगिकार गर्ने प्राय: सबै मुलुकमा लागू भएको पाईन्छ ।

छिमिकी देश भारत तथा बंगलादेश र अन्य कतिपय देशहरुमा संसद्मा सबैभन्दा धेरै सीट ल्याउने दलले सरकार बनाएर राज्य सञ्चालन गर्ने गरेतापनि हाम्रो देश नेपालमा भने अपवादबाहेक पहिलो दलले सरकार बनाएको पाईंदैंन ।

नेपालको संसदीय प्रणाली र नेपालले अवलम्बन गरेको संसदीय व्यवस्थामा कुनैपनि दलले प्रष्ट बहुमत ल्याउन नसक्दा सरकार बनाउन दुई वा सो भन्दा धेरै दलहरु मिल्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। ०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुर्नस्थापना भएपछि हालसम्म नेपालमा ५ पटक त तेस्रो दलले सत्ताको बागडोर सम्हालिसकेको छ ।

केन्द्रमा जस्तै ०७४ सालमा संघीयतापछि पहिलो पटक प्रदेश सरकार निर्माण भएपछि कतिपय प्रदेशमा तेस्रो दलले सरकार निर्माण गरेको प्रशस्तै उदाहारण छन् । हाल संघमा माअ‍ोवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेको सरकारदेखि विभिन्न ४ प्रदेशमा तेस्रो दलको सरकार रहेको छ ।

संघमा तेस्रो दल

गत वर्षको आम निर्वाचनमा ५ दलीय गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा होमिएको सत्ता गठबन्धनदेखि कतै तालमेल त कतै एकल रुपमा निर्वाचनमा होमिएको नेकपा (एमाले) कुनैपनि दलले प्रष्ट बहुमत ल्याउन सकेनन् ।

कुनैपनि दलले प्रष्ट बहुमत नल्याएपछि र सत्ता गठबन्धनमा कुरा नमिलेपछि संसद्मा तेस्रो दलको रुपमा रहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सरकार निर्माण गर्ने अवसर पायो । त्यो पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको समर्थनमा । प्रमुख दुई दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दुवैले एक अर्कालाई स्वीकार नगर्दा सत्ताको बागडोर तेस्रो दलको हातमा गएको थियो । जुन हालपनि कायमै छ । बरु यो १६ महिनाको बीचमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ३ पटक सत्ता गठबन्धन फेरबदल गरिसकेका छन् ।

सत्ता गठबन्धन फेरबदल गर्दै सरकार चलाईरहेका दाहालले अझै कतिवर्ष सत्ता चलाउँछन् त्यो प्रष्ट भईसकेको छैन् । तर, वर्तमान संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको अंकगणितलाई हेर्दा संसद्को यो कार्यकालभरि माओवादी सत्ताबाट बाहिरिने अवस्था बन्नेछैन । सत्ताको नेतृत्वकर्ता फेरिएपनि ।

संघमा तेस्रो दलले शासन गरेजस्तै ७ प्रदेशमध्ये ४ वटा प्रदेशमा तेस्रो दलको सरकार निर्माण भएको छ । अझ एउटा प्रदेश (सुदूरपश्चिम) मा तेस्रोलाई छाडेर चौथो वा पाँचौ दलको हातमा सत्ताको बागडोर जाने निश्चितजस्तै छ ।

कुन-कुन प्रदेशमा छ तेस्रो दलको नेतृत्वमा सरकार ?

मधेश प्रदेश
संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि मधेश प्रदेशमा हालसम्म २ वटा सरकार निर्माण भएका छ्न । पहिलो ५ वर्षे कार्यकालमा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (पछि जनता समाजवादी पार्टी ) ले एकलौटी ५ वर्ष सरकार चलाएको थियो । जसपाबाट पहिलो कार्यकालमा ५ वर्षनै लालबावु राउत मुख्यमन्त्री बनेका थिए । हाल पनि मधेशमा जसपाकै सरकार रहेको छ ।

०७४ मा पहिलो दलको रुपमा सरकार सम्हालेको जसपाले यसपटक भने तेस्रो दलको रुपमा सरकार निर्माण गरेको छ । १०७ सदस्यीय मधेश प्रदेश सभामा २४ सांसदसहित नेकपा एमाले पहिलो दल बन्दा नेपाली कांग्रेस दोस्रो र जसपा तेस्रो दलको रुपमा रहेका छन् । सत्ता गठबन्धनमा भागबन्डा हुँदा मधेशको सरकार फेरि जसपाकै भागमा पर्यो । हाल तेस्रो दल जसपाबाट सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री छन् । एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी लगायतका दल उनका सत्ताका सारथी छन् ।

बागमतीमा पनि तेस्रै दलको सरकार

केन्द्र र मधेश जस्तै बागमती प्रदेशमा पनि तेस्रै दलको सरकार रहेको छ । पहिलो दल नेपाली कांग्रेसको भन्दा झण्डै आधा सांसद रहेको नेकपा माओवादीले बागमतीमा सत्ता सम्हालीरहेको छ र मुख्यमन्त्री छन् शालीकराम जम्कट्टेल । ११० सदस्यीय प्रदेश सभामा ३७ सांसद रहेको नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षीमा धकेलिँदा २१ सीटको माओवादीको हातमा सत्ताको बागडोर परेको छ ।

२७ सांसद रहेको नेकपा एमालेसहितका दललाई सारथी बनाएर जम्कट्टेलले बागमतीमा गत वर्षको पुसदेखि शासन गरिरहेका छन् । यसबीचमा तीन-पटक प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिँदा २ पटक सत्ता गठबन्धन फेरेका छन् तर, उनको नेतृत्व फेरिएको छैन ।

तीन गुणा धेरै सीट भएको एमालेलाई पन्छाएर लुम्बिनीमा ९ सीटको शासन !

गत फागुन २१ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता समीकरण फेरेपछि झण्डै एक वर्षदेखि प्रतिपक्षीमा धकेलिएको नेकपा एमाले सत्तामा फर्कियो । केन्द्रदेखि सातै प्रदेशमा सत्तामा फर्किएको एमालेले लुम्बिनीमा आफूभन्दा तीन गुणा कम सांसद रहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रलाई सत्ताको साँचो सुम्पिएको छ ।

८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा २९ सीट जितेर पहिलो दल बनेको एमालेको समर्थनमा ९ सिट जितेको माओवादी केन्द्रका प्रदेश संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्री बनेका छन् । सत्ता साझेदार दुई दल एमाले र माओवादीबीच लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व साटासाट गर्ने सहमति अनुसार लुम्बिनीमा माओवादीले सरकार बनाएको हो । २७ सांसदसहित दोस्रो दल रहेको नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी बनेको छ ।

बहुमत ल्याउँदा मुख्यमन्त्री नपाएको एमाले तेस्रो दल बन्दा फाइदामा

०७४ सालको प्रदेश सभा निर्वाचनमा ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशमा २१ सीट जितेर एकल बहुमत ल्याएको नेकपा एमालेले सरकार बनाउन सकेन । एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बन्ने हेतुले प्रदेश सभामा झरेका थिए । तर, प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा मुख्यमन्त्री बन्ने उनको आधा दर्जन प्रयास कहिल्यै सफल भएन । उनलाई पहिलो प्रदेश सभाको कार्यकालमा मुख्यमन्त्री बन्नबाट आफ्नै पार्टीका चार सांसदहरु प्रकाश ज्वाला, धर्मराज बुढा, कुर्मराज शाही र चन्द्रबहादुर शाहीले धोका दिए ।

तर, राजनीतिमा असम्भव भन्ने केही हुन्न भनेझै पहिलो प्रदेश सभाको कार्यकालमा पहिलो दल हुँदा सत्ताको स्वाद लिन नपाएको एमाले प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको एक वर्षपछि भने सत्तामा फर्किएको छ । त्यो पनि तेस्रो दलको हैसियतमा । ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा १० सीट जितेको एमालेबाट मंगलबार प्रदेश संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री भएका छन् । उनले आजै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिईसकेका छन् । अन्य प्रदेशमा जस्तै १४ सिट जितेर पहिलो दल बनेको नेपाली कांग्रेस भने प्रमुख प्रतिपक्षीमा थन्किएको छ ।

सुदूरमा सत्ताको बागडोर चौथो कि पाँचौ दललाई ?

गत महिना सत्ता समीकरणमा फेरबदल आएसँगै प्रदेश सरकार परिवर्तनका खेल भईरहेका छन् । गत सातामात्रै प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकेपछि राजीनामा दिएका सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह गत वर्ष सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत नपाएर पदमुक्त भएपछि शाह मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनले पनि गत साता राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकार को कसरत भईरहेको छ ।

५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा पहिलो दल नेपाली कांग्रेसलाई छाडेर दोस्रो र तेस्रो दल माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले मिल्दापनि सरकार बन्ने अवस्था रहेको छैन् । प्रदेश सभामा ११ सीट माओवादी र १० सिट नेकपा एमालेको छ । सरकार बनाउन सत्ता साझेदार दल एकीकृत समाजवादीको ४ सीट थप् पनि नपुगेपछि प्रदेश सभाको चौथो ठूलो दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) लाई फकाईरहेका छन् ।

७ सीट रहेको नाउपाले पनि मुख्यमन्त्री पाएमात्र सत्ता गठबन्धनमा जाने अडान लिएपछि सुदूरमा नयाँ सरकार सहजै बन्नसक्ने अवस्था देखिएको छैन् । केन्द्रमा भएको भागबन्डामा एकीकृत समाजवादीलाई सुदूरपश्चिम परेको छ । तर, सरकार बनाउन निर्णायक देखिएको नाउपाले पनि आफ्नो दाबी नछाडेपछि प्रदेशमा चौथो दलको सरकार बन्छ वा पाँचौ त्यो प्रष्ट भईसकेको छैन् ।