काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले विभिन्न प्रदेशका चार प्रदेशसभा सदस्यमाथि कारवाही गरेको छ । ती प्रदेशसभा सदस्य कारवाहीमा परेसँगै उनीहरुको सांसद पद खोसिने भएकाले रिक्त स्थानमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने भएको छ ।

संविधानको धारा १७६ को उपधारा ८ मा ‘प्रदेशसभाको कार्यकाल ६ महिनाभन्दा बढी समय बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा त्यस्तो स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो सोही प्रक्रियाबाट पूर्ति गरिनेछ’ भनिएको छ ।

माओवादी केन्द्रले प्रदेश १ का प्रदेशसभा सदस्य टंक आङ्बुहाङ, लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यद्वय दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थी, कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मीमाथि कारवाही गरेको हो । यी चारैजनालाई कारवाही गरेको पत्र माओवादी केन्द्रले सम्बन्धित प्रदेशसभा सचिवालयलाई पठाइसकेको छ ।

प्रदेश १ को प्रदेशसभा र लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठक सोमबार नै बस्दैछन् । ती प्रदेशसभाका सभामुखले माओवादी केन्द्रबाट कारवाहीको जानकारीसहित पठाइएको पत्र प्रदेशसभा बैठकमा पढेर सुनाएपछि सम्बन्धित प्रदेशसभा सदस्यको पद रिक्त भएको मानिने छ । कर्णाली प्रदेशसभाको अधिवेशन सञ्चालन नभएका कारण त्यहाँका सभामुखले कारबाहीसम्बन्धी व्यहोरा सूचना टाँसेर जानकारी गराउन सक्नेछन् । यसरी सूचना टाँस गरेर जानकारी गराएसँगै सम्बन्धित सांसदको पद रिक्त भएको मानिने छ ।

प्रदेशसभामा रिक्त हुने चार सांसदको पद पूर्तिका लागि संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार उपनिर्वाचनमा जानुपर्ने हुन्छ । किनकि कारवाही गरिएका चारै सांसद प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत चुनिएका हुन् । त्यसैले उनीहरुको स्थानमा रिक्त पद पूर्तिका लागि निर्वाचनमै जानुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।

कहिले होला उपनिर्वाचन ?

रिक्त पदमा कहिले उपनिर्वाचन गराउने भन्नेबारेमा संघीय सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार प्रदेशसभाको कार्यकाल ६ महिनाभन्दा बढी बाँकी रहेको अवस्थामा रिक्त भएको सांसद पदमा जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो, सोही प्रणाली अन्तर्गत पद पूर्ति गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्तो चुनाव कहिले गर्ने भन्नेबारेमा सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने प्रस्ट पारे ।

सरकारले उपनिर्वाचनको मिति तोक्नु अघि आयोगसँग परामर्श गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । परामर्शका क्रममा आयोगले निर्वाचन कहिले गर्न सकिन्छ भन्ने लगायत प्राविधिक विषयमा सरकारलाई सल्लाह र सुझाव दिन सक्ने पाटो रहे पनि मिति कहिले तोक्ने भन्नेबारे सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने उनले प्रस्ट पारे ।

सरकारले तोकेको मितिमा आयोगले निर्वाचन गराउने प्रवक्ता श्रेष्ठले रातोपाटीलाई बताए ।