काठमाडौँ । एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रियसभा अधिवेशनका लागि अनुरोध गर्न सक्ने भएका छन् ।

सोमबार संसद् सचिवालयले राष्ट्रियसभा नियमावलीको संशोधन मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र समिति सभापतिको पद रिक्त भएको १५ दिनभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

यस्तै संसद् सचिवालयमा कुनै सूचना दिनुपर्दा विद्युतीय माध्यमबाट पनि दिन सकिने छ । यस्तै प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम रहने पनि व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै महिनाको दुई वटा बैठकमा संघीयता अर्थात् प्रदेश र स्थानीय तहका विषयमा छलफल केन्द्रित गर्ने प्रस्ताव छ । प्रादेशिक सरोकार समय शीर्षकमा सभाको निर्वाचक मण्डलका रूपमा रहने प्रदेश र स्थानीय तहका सरोकारको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन सभाको बैठक बसेको हरेक महिनाको पहिलो र तेस्रो शुक्रवार प्रादेशिक सरोकार समय रहनेछ’ भन्ने नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

https://drive.google.com/file/d/1Dhj-qqpxmjBweBD0I7TOrx-s5nzvsPB1/view