सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको निर्णय झिकाउने आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णयको सक्कल प्रति झिकाउने आदेश दिएको हो ।

ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ माघ २०७६ मा पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र चन्द्रदेव जोशीसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो ।

तर तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई मन्त्रिपरिषदबाट सामूहिक रुपमा गरेको नीतिगत निर्णय भएकाले ‘केही गरिरहनु नपर्ने’ भनेर सफाइ दिएको थियो ।

तर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने दाबीसहित वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले २८ माघ २०७६ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । मन्त्रिपरिषदबाट २९ चैत २०६६, २१ वैशाख २०६७, २८ साउन २०६७ र १८ असोज २०६९ मा भएका निर्णयमा संलग्न प्रधानमन्त्री, मन्त्री र जगा फिर्ता दिएकालाई अभियोग दर्ता नगर्ने अख्तियारको निर्णय बदर गरी प्रधानमन्त्रीविरुद्ध पनि भ्रटाचारको मुद्दा लगाउनुपर्ने उनको माग छ ।

सोमबार सर्वोच्चले ती चार मितिमा भएको मन्त्रिपरिषदको निर्णय झिकाउने आदेश दिएको हो ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका छोरा नविन र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले ललिता निवासको जग्गा फिर्ता गरेका थिए, जसका कारण अख्तियारले उनीहरुविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको थिएन ।