प्रतिनिधिसभाका सदस्य रेशम चौधरीमाथि लागेको आरोप कानुनबमोजिम फिर्ता लिन नमिल्ने देखिएको छ। चौधरीमाथि व्यक्ति हत्या गरेको आरोप लागेको मुद्दा फिर्ता लिन चौतर्फी दबाब आएको भए पनि कानुनअनुसार मागबमोजिम गर्न नमिल्ने देखिएको हो। स्वयं सरकारी वकिलले पनि सो मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने उल्लेख गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सत्तामा टिकिरहन धेरै सांसदहरुलाई खुसी पार्नुपरेको छ। प्रतिनिधिसभामा चौथो ठूलो दलका रुपमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीले यही मौकामा चौधरीमाथि लागेको आरोपको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने अडान लिइरहेको छ। तर, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ को उपदफा (८) बमोजिम सो मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने देखिएको छ। चौधरीमाथि केही वर्षअघि भएको आन्दोलनमा प्रहरी अधिकृत, नाबालकसहित ८ जनालाई हत्या गरेको आरोप लागेको थियो। सो आरोप ठहर गर्दै कैलाली जिल्ला अदालतले चौधरीलाई जन्मकैद हुने ठहर गरेको थियो। सो फैसलाविरुद्ध चौधरीद्वारा पुनरावेदन गरिएकोमा उच्च अदालत, दिपायलले जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको थियो।

त्यसपछि चौधरीद्वारा सर्वोच्च अदालतमा पुनः पुनरावेदन दिइएको छ। सो मुद्दा हाल पनि विचाराधीन अवस्थामा छ। कानुनमा कुनै पनि मुद्दा पुनरावेदनलगायतको अवस्थामा छ भने त्यस्तो मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने गरी व्यवस्था गरिएको छ।संहिताको दफा ११६ को उपदफा (८) मा भनिएको छ । दफा ११६ मा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पुनरावेदन, साधक जाँच वा पुनरावलोकनको रोहमा वा मुद्दा दोहोड्डयाउने अवस्थामा विचाराधीन रहेको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने छैनमहान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता तथा प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी सो कानुनी प्रावधानअनुसार चौधरीको मुद्दा सरकारले फिर्ता लिनका लागि कुनै कदम चाल्न नमिल्ने बताउँछन्। ‘कानुनमा पुनरावेदन दर्ता भएको मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने भन्ने उल्लेख भएको र चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेकाले सो मुद्दा फिर्ता लिन मिल्दैन,’ उनी भन्छन्।

यही कानुनी व्यवस्था रहँदारहँदै चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने भन्दै कानुनविद्हरु यदि फिर्ता नै लिने हो भने कानुन संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछन्।