काठमाडौं। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदबाट पास गर्ने हल्ला गर्दै आएको सरकारले यो पास नहुँदै लगानी सुरु गरेको छ। एमसीसीलाई सहयोग गर्न स्थापना गरिएको मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसीए) ले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनामा तलब भत्ता र घरभाडामा मात्रै २० करोड ८२ लाख रूपैयाँ र मुआब्जा बितरणका नाममा ९० करोड खर्च गरिसकेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।

एमसीए नेपालको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तलव खर्च र काठमाडौंको दरबारमार्गस्थित लालदरबार कम्प्लेक्समा रहेको कार्यालयको भाडामा यो रकम खर्च भएको हो। यो कार्यालयको भाडा मासिक १६ लाख रूपैयाँ छ।

अमेरिकी सरकारको सहयोगअन्तर्गत कार्यक्रमले नेपालमा करिब ३ सय १५ किलोमिटर (फाइनल रुट निर्धारण गर्दा केही तलमाथि हुन सक्ने) र १०० किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको काम गर्नेछ। नेपाल र एमसीसीअन्तर्गत भएको सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नभएका कारण पूर्ण कार्यान्वयनमा गएको छैन। एमसीसीको सहयोगबाट पूर्व–पश्चिम राजमार्गको चन्द्रौटाबाट शिवखोलासम्मको सडक स्तरोन्नति हुने जनाइएको छ।

संसदबाट सम्झौता अनुमोदन नभएका कारण अमेरिकी सरकारले बजेट दिएको छैन। अहिले नेपाल सरकारको स्रोतबाट एमसीए नेपालले खर्च गरिरहेको छ।

सन् २००४ मा स्थापना भएको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकारको सहयोग निकाय हो। यसले निश्चित परिसूचकका आधारमा विश्वका विकासशील राष्ट्रहरूको छनोट गरी आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्‍याउँदै गरिबी हटाउन अनुदान सहायता प्रदान गर्ने उद्देश्य लिएको बताइने गरिएको छ।

हालसम्म ४९ देशमा एमसीसीको सहयोग छ। अल्बानिया, अरमेनिया, जर्जिया, जस्ता युरोपियन देशका साथै अफ्रिकी मुलुकहरुमा पनि यो कार्यक्रम लागू भइरहेको छ। ल्याटिन अमेरिकाको पेरु, ग्वाटेमाला, गुएनाका साथै एशियाका मंगोलिया, फिलिपिन्स, श्रीलंका, इण्डोनेसिया आदि देश पनि यसमा अनुबन्धित छन्। एमसीसीको बोर्ड अफ डाइरेक्टरको २०१७ अगस्ट महिनामा बसेको बैठकले नेपाललाई लगभग ५० अर्बको अनुदान सहयोग गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ।

यसैअनुसार एमसीसी र नेपाल सरकारबीच २०७४ भाद्र २९ गते ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट’ सम्झौता सम्पन्न भएको हो। उक्त सम्झौतामा तात्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकी एमसीसी कार्यक्रमका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नासले हस्ताक्षर गरेका थिए। उक्त सम्झौताबमोजिम अमेरिकी सरकारले ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारका तर्फबाट १३० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम कार्यक्रमका लागि विनियोजन गर्नुपर्नेछ व्यवस्था छ। नेपालले उक्त रकम ऊर्जा र यातायात विकासका पूर्वाधारका क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्नेछ। जसमा सम्झौता लागू भएको मितिबाट ५ वर्षमा परिचालन गरी सक्नुपर्नेछ।

नेपालको विकास परियोजना निर्माणमा अमेरिकाले ५१ अर्ब (पाँच सय मिलियन डलर) र नेपाल सरकारले १३ अर्ब ३६ करोड (एक सय ३० मिलियन डलर) गरी ६४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ (६ सय ३० मिलियन अमेरिकी डलर) लगानी गर्ने योजनाअनुसार उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। नेपालका विभिन्न भागमा करिब तीन सय किलोमिटर विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माण तथा तीन सय किलोमिटर सडक मर्मत गर्नु सहयोग सम्झौताअन्तर्गतका परियोजनाको उद्देश्य रहेको वासिङटन डीसीस्थित नेपाली दूतावासले विज्ञप्ति जारी गरिएको थियो।

@Lokpati