सरकारले साइबर क्राइम र बैंकिङ कसुरका मुद्दामा जिल्ला अदालतहरूलाई नै सुरू कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार दिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साइबर क्राइम र बैंकिङ कसुरका मुद्दामासमेत जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकार राख्ने निर्णय गरेको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माका अनुसार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा मंगलबारको बैठकले विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ६० को उपदफा ५ बमोजिम सोही ऐनको परिच्छेद ९ का कसुरहरूको सुरू कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार सबै जिल्ला अदालतलाई दिने निर्णय गरेको हो ।
