बजेट वक्तव्यको तयारीका क्रममा कुनै खास व्यक्ति वा समुहको स्वार्थमा करका दरहरु हेरफेर गर्न अनधिकृत व्यक्ति संलग्न भएको भेटिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/.०८१ को आर्थिक विधेयक तयार गर्नेक्रममा करका दरहरु माथि हेरफेर गर्दा कुनै बेला भन्सार विभागमै काम गरेका एकजना पूर्व कर्मचारीको शंकास्पद संलग्नता रहेको खुल्नु गम्भीर आपत्तिको विषय हो ।

यसपटक सार्वजनिक भएका कतिपय क्षेत्रका करका दरहरुले पनि केही सन्देह गर्ने ठाउँ छाडेको थियो । करका दरहरु हेरफेर हुनसक्छन् । यसका लागि सरकारको खास मान्यता, सिद्धान्त वा प्राथमिकताले काम गरेको हुन्छ ।

त्यो नभएर मनमौजी तरिकाले कुनै खास व्यापारिक समूहको पक्षमा वा कतिपय निश्चित व्यक्तिलाई लाभ पुग्नेगरी करका दरहरु चलाइएको स्पष्ट छ । यसले अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश किन भएको थियो भन्नेमा थप सन्देह गर्ने ठाउँ दिन्छ ।

यो कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नतामा देशविरुद्ध गरिएको कुकर्म हो । अर्को अर्थमा कर निर्धारण गर्ने अधिकार पाएका व्यक्तिले मुलुकको कर प्रणालीमाथि गरेको हदैसम्मको अनैतिक काम पनि हो । कस्तोसम्म कसूर भएको छ भने करका दरहरुमा के–के हेरफेर हुँदैछ भन्ने अग्रिम जानकारी कतिपय व्यक्ति र व्यावसायिक समूहहरुलाई पहिल्यै दिइएको थियो ।

नभए बजेट आउनुअघिको दुई साताको अवधिभित्र मात्रै ११ सयभन्दा बढी संख्याका विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिन सम्भव थिएन । अर्को परिस्थितिजन्य प्रमाण के छ भने यसरी भित्रिएका गाडीहरुमध्ये अधिकांशमा भन्सार र अन्तःशुल्क मात्रै १५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । यसबाट मात्रै मुलुकले झण्डै एक अर्ब राजस्व गुमाएको छ ।

बजेटका प्रस्तावित व्यवस्थाहरु माथि संसदमा छलफल गरेर सरकारलाई आफनो राय दिने अधिकार सांसदहरुलाई छ । तर, बजेट र आर्थिक विधेयक सरकारको ‘विशेष अधिकार’ हो । संसदले समेत यसमा कुनै परिमार्जन नगरी पारित गर्नुपर्छ । बजेट संसदले पारित नगरे सरकारसँग विश्वास मत छैन भन्ने अर्थ लाग्छ र सरकार ढल्छ ।

बजेट वक्तव्य र यससँग आउने कानुनहरु तत्काल लागु हुन्छन् । संविधान र कानुनले यसको मस्यौदा गर्ने र गोपनीयता कायम गर्ने अधिकार अर्थमन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारलाई दिएको छ । आर्थिक विधेयकमा विभिन्न करका दरहरु समावेश हुन्छन् । यो तत्कालै कार्यान्वयनमा आउने हुँदा ती सूचना गोप्य र संवेदनशील मानिन्छन् ।

ती सूचना चुहावट हुँदा सम्बन्धित व्यक्तिले लाभ लिने, मुलुकले राजस्व गुमाउने र करका दरहरुमा हुनुपर्ने आवश्यक गोपनीयता कायम नरहने सम्भावना समेत हुँदा यसलाई गम्भीर कसूर मानिनु पर्छ । यस्ता घटनामा आवश्यक छानबिन नगर्ने हो भने संविधान र कानुनको उल्लंघन त हुन्छ नै र संसदीय पद्धतीमाथिको विश्वसनीयता समेत कमजोर हुनपुग्छ ।

यद्यपि अर्थमन्त्रालयमा यस्तो काम पहिलो पल्ट भएको भने होइन । यसअधि पनि बजेट वक्तव्य तयार गर्ने क्रममा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेशको बिषयमा प्रश्न उठेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा त दिए । तर, दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा बनेको संसदीय समितिले बहुमतका आडमा उनलाई उन्मुक्ति दियो । राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न प्रयासरत तत्कालीन सरकार र गभर्नरलाई जोगाउन प्रयासरत विपक्षी दल बीचका अप्रकट सहमतिमा यो मामिला ढिसमिस भएको आम बुझाइ छ ।

तर, यसपटक पुरानो गल्ती दोहोरिनु हुन्न । बजेट वक्तव्य निर्माण प्रक्रियामा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न थिए भन्ने मामिलामा अनुसन्धान गर्न संसदले तत्काल हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । सक्षम संसदीय समिति गठन यसको एउटा विकल्प हुनसक्छ ।

यस्तो समितिले पुराना गल्ती नदोहोर्‍याउने व्यावहारिक सुनिश्चितता हुनुपर्छ । अन्यथा मुलुकमा वजेट निर्माण, करका दरहरुको निर्धारण, तिनको संसदमा प्रस्तुति र पारित गर्ने संसदीय प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठन जानेछ ।

@Onlinekhabar