लुम्बिनी प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद वैठकले मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरेको छ । माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि मन्त्रालयको संख्या बढाएर १३ पु¥याएका थिए । मुख्यमन्त्री लिला गिरीको अध्यक्षतामा बसेको नयाँ सरकारको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले एउटा मन्त्रालय घटाउने निर्णय गरेको हो । बैठकले सरकारको प्रवक्तामा मन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ ।

उनी नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता हुन् । वैठकले समृद्ध लुम्बिनी, आत्मनिर्भर प्रदेशको दीर्घकालिन सोच र लक्ष्य प्राप्ती लाई मुख्य केन्द्रविन्दुमा ूराखेर प्रदेश र जनताको बृहत्तर हितमा सरकारको सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । आर्थिक असमानता कम गर्दै सामाजिक न्यायको प्रवर्द्धन गर्न आर्थिक अनुशासन, सदाचार एवं भष्ट्राचारमुक्त चुस्त र नतिजानमूलक प्रशासनिक व्यवस्थापन मार्फत प्रदेशमा सुशासन प्रर्वद्धन, शान्ति सुव्यवस्था, विकास र सम्वृद्धि प्राप्तीमा कटिबद्ध रही सोही अनुसार आवश्यक कार्यहरु अघि बढाउने सरकारले निर्णय गरेको प्रवक्ता चेतनारायण आचार्यले जानकारी दिए ।

संघीय शासन प्रणालीको मर्म अनुसार प्रदेशबाट प्रवाह गर्नुपर्ने सेवा र सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरुमा सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त अवलम्बन गरी कानूनी शासनको प्रत्याभूति गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । सरकारले नेपालको लोकतान्त्रिकरणका लागि जनआन्दोलन जनयुद्ध र तराई मधेशलगायतका सबै आन्दोलनमा बीरगति प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात सहिदहरुप्रति सम्मान एवं हार्दिक श्रदान्जली अर्पण गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको वैठकको निर्णय अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा निम्न अनुसार १२ वटा मन्त्रालय कायम हुने भएको छ ।
जसमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालय,भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, ग्रामिण, शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन तथा संस्कृती मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र श्रम, यातायात तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय रहनेछन् ।