इन्टरनेटका तार प्रयोग गरिएका पोलको भाडा नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले केही दिनअघि मात्रै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको डेटा सेन्टर र अपरेसनल प्वाइन्टमा विद्युत् लाइन काटिदिएको थियो । यसरी विद्युत् सेवा अवरुद्ध भएको ठाउँमा उचित क्षतिपूर्ति नदिएसम्म इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने बताएका छन् ।

सोमबार इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान) ले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण सिर्जना नगरेसम्म सेवा दिन नसक्ने जनाएको हो । देशमा इन्टरनेट सेवा ठप्प हुनबाट जोगाउन सरकारका सम्बन्धित निकायहरूलाई आवश्यक हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न आइस्पानले आहृवान गरेको छ । विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौं, विराटनगर, इनरुवा, काँकडभिट्टा, गौरीगञ्ज, पोखरा, धरान, खोटाङ, भैरहवा, डोटी, ललितपुर लगायत स्थानमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको कार्यालयमा विद्युत् लाइन काटिदिएको आइस्पानले जनाएको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणले आफूखुसी भाडादर बढाएको र आफूहरूले तिर्दै आएको आइस्पानका पदाधिकारीले दाबी गरे । ‘राज्यले डिजिटल नेपाल निर्माणका लागि आफ्नो सम्पूर्ण स्रोत त्यसमा लगानी गरिरहेका बेला राज्यकै एक अंगले डिजिटल नेपालको मेरुदण्ड मानिने इन्टरनेट कनेक्सनको प्रवाहलाई रोक्न सक्ने क्षमता राख्छु भनेर दम्भ देखाइरहेको छ,’ आइस्पानका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले भने, ‘प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने भाडा हामीले तिरिरहेका थियौं । तर, प्राधिकरणले ७ सय प्रतिशतसम्म भाडा बढाएपछि विवाद सुरु भयो ।’

प्राधिकरणले भाडादर बढाएपछि राज्यको उच्चस्तरीय समिति गठन भई प्रतिवेदन समेत दिएको र त्यसमा प्राधिकरणले सही छाप गरेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्न नमानेको आइस्पानको दाबी छ । भाडादर वृद्धि हुँदा त्यसको सिधा असर उपभोक्तालाई पर्ने भएकाले उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका छन् । इन्टरनेट सेवा अवरोध गरेकाले उत्पन्न स्थितिको सम्मपूर्ण जिम्मेवारी विद्युत् प्राधिकरणले लिनुपर्ने आइस्पानको ठहर छ ।