काठमाडौं । सरकारले विभिन्न अभियोगमा कसुर ठहर भइ कारागारमा सजाय भोगिरहेका कैदी बन्दीलाई छुट दिने गरी ल्याएको फौजदारी संहिता संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पठाउने निर्णय गरेको छ ।

उक्त निर्णय अनुसार सरकारले अध्यादेश जारी गर्नका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाएको हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरिन् भने यसले कानुनी रुप धारण गर्नेछ र राजनीतिक घटनाहरूमा जोडिएका फौजदारी अभियोग प्रमाणित भएकाहरूले सजाय छुट पाउने छन् । तर राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश प्रमाणीकरण होला कि नहोला भन्ने चासो बढेको छ ।

यसअघि राष्ट्रपतिले विधेयक समेत प्रमाणीकरण नगरेको नजिर छ । त्यसैले पनि यो विवादित अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सर्वत्र चासो बढेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका सञ्चारविज्ञ टीका ढकालले अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा आइपुगेको र त्यसलाई राष्ट्रपतिले अध्ययन गर्ने बताएका छन् ।

‘यसले अन्य विषयमा के कस्तो प्रभाव पार्छ भनेर यसबारे राष्ट्रपति ज्यूले अध्ययन गर्नु हुनेछ,’ सञ्चारविज्ञ ढकालले भने । कामचलाउ हैसियतको सरकारले दीर्घकालीन असर पर्ने गरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै नेता शेखर कोइराला, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मासहित सत्तारुढ कांग्रेसका नेताहरूले पनि विरोध जनाएका छन् । विपक्षी नेकपा एमालेका नेताहरूले पनि यसलाई लिएर आपत्ति जनाएका छन् ।