नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहका एक नम्बर प्रदेश इन्चार्ज तथा स्थायी कमिटी सदस्य भीम आचार्यले प्रदेशसभा भंग गरेर देखाउन मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई चुनौती दिएका छन् ।
काठमाडौंमा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम आयोजना गर्दै आचार्यले यस्तो चुनौती दिएका हुन् । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको अवस्थामा दलको विवादको हवाला दिँदै सांसद्हरुलाई धम्क्याउने काम भइरहेको आरोप उनले लगाए ।
‘झन्डै दुुई महिना हुन लागिसक्यो अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको, यति लामो समयसम्म संसद्को बैठक नहुने अनि अल्पमतको सरकार चल्ने हुन्छ ?’ आचार्यले भने,‘ संसद्को बैठक बस्नुपर्छ, संसद्मा परीक्षण गरौं प्रतिगमनकारीहरुको पक्षमा बहुमत आयो भने सरकार टिक्छ, प्रतिगमन विरोधीहरुको पक्षमा बहुमत आयो भने ढल्छ ।’

मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध १२ पुसमा नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । कानुनी रुपमा नेकपा विभाजन नभई जर्बजस्ती ल्याइएको अविश्वास प्रस्तावलाई प्रक्रियामा लैजानु उचित नहुने धारणा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले राख्दै आएका छन् ।

यसअघि राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावलाई अघि बढ्न नदिनका लागि नेकपाको ओली पक्षका सांसद्हरुले संसद् अवरुद्ध गरेका थिए । त्यसको जवाफमा आचार्यले भने,‘आफ्नो फाइदाका लागि संविधान र पार्टी विधान च्यात्ने, अनि अहिले त्यही पार्टीको बहुमतले हटाएर कारबाही गरिसकेपछि दलीय प्रक्रियाको वकालत गरेर हुन्छ ? हामी ४० जना सांसद्ले ८ जनालाई कारबाही गरेका हौं । अब ९३ सदस्यीय संसद्मा ३० जना पनि नभएको सरकार कुन नैतिकताले टिकिरहनसक्छ ? अविश्वास प्रस्ताव आइसकेपछि सामना गर्नुको साटो सरकार पक्षधरले नै संसद्मा अवरोध गर्ने पनि हुन्छ ?’

व्यवहारिक रुपमा पार्टी विभाजित भइसक्यो
‘ प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिगामी कदमपछि राजनीतिक र व्यवहारिक रुपमा पार्टी विभाजित भइसकेकाले अहिलेको प्रदेश सरकार रहनु भनेको लोकतन्त्रमाथि थप प्रहार हुनु हो भन्ने सोचेरै हामीले प्रदेश १ र ३ मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका हौं,’ आचार्यले भने । प्रदेश एकमा नेकपाका कुल ६५, कांग्रेसका २१, जनता समाजवादीका ३ तथा राप्रपा र लिम्बुवानका १–१ सांसद् छन् । यसमध्ये ४० जना सांसद् अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा रहेको आचार्यले दाबी गरे ।

कांग्रेस र जनता समाजवादीले पनि साथ दिने भएकाले प्रस्ताव बहुमतले पारित हुने उनले दाबी गरे । ‘पहिलो कुरा अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढ्ने हो । त्यो प्रस्ताव पारित भएपछि मुख्यमन्त्री को हुन्छ भन्ने कुरा सुरु होला । पहिले यो अल्पमतमा परिसकेको प्रतिगमनकारी सरकारलाई ढाल्ने हो,’ आचार्यले भने ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक अंगहरुलाई तर्साउने र आफ्नो आलोचना गर्नेहरुलाई धम्की दिने काम गरेको आरोप आचार्यले लगाए ।