राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नियुक्त भएको ठीक दुई वर्षमा निलम्बित भएका छन् । २०७६ चैत २४ गते केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अधिकारीलाई गभर्नर नियुक्त गरेको थियो । डा.चिरञ्जीवी नेपालको पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर विदा भएसँगै रिक्त रहेको पदमा तत्कालिन ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले अधिकारीलाई गभर्नरमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

२४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै अधिकारीले चैत २५ गते पदभार ग्रहण गरेका थिए । त्यसैको ठीक दुई वर्षपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले गभर्नर अधिकारीमाथि छानविन गर्न समिति बनाएसँगै उनी स्वतः निलम्बनमा परेका हुन् । वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई सुधार्न सरकारलाई असहयोग गरेको, राष्ट्र बैंकको गोप्य सूचना चुहाएको तथा आफ्नो काम कर्तव्य र जिम्मेवारीको बोध नभएको आरोप लगाउँदै सरकारले अधिकारीमाथि छानविन गर्न तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको छ । समितिको प्रतिवेदनमा गलत सावित भए अधिकारी पदमुक्त हुनेछन् ।

राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार गभर्नरको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ । तर, कुनै कारणबस हटाउनु परेमा मन्त्रीपरिषद्को निर्णयले छानविन गर्न सक्ने र दोषी ठहरिए कार्यकाल अगावै निलम्बन समेत गर्न सकिने व्यवस्था बैंकको ऐनमा गरिएको छ ।