काठमाडौँ — संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले रुसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्(‌‌ओएचसीआर) को सदस्यबाट निलम्बन गरेको छ । युक्रेनको बुचा सहरमा रुसी सेनाले ‘सुनियोजित रूपमा युक्रेनमा मानवअधिकार उल्लंघन’ गरेको विषयमा महासभाले रुसलाई ओएचसीआरको सदस्यबाट निलम्बन गरेको हो । रुसलाई निलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्तावमा ९३ मुलुकले समर्थन गरे ।

चीन, क्युबा, सिरिया, जिम्बाब्वेलगायतका २४ मुलुकले भने निलम्बनको विपक्षमा मतदान गरे । नेपाल, भारत, भुटानलगायतका ५८ मुलुक भने मतदानमा अनुपस्थित रहे । भुटान र नेपाल यसअघि युक्रेनमा रुसी आक्रमणको विरोधमा भएका मतदानमा सहभागी थिए ।

मतदानअघि राष्ट्रसंघका लागि रुसका सहायक राजदूत गेनाडी कुज्मिनले महासभालाई सम्बोधन गर्दै उक्त प्रस्ताव ‘मानव अधिकार उपनिवेशवाद’ भएको बताएका थिए । उनले अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पूर्ण नियन्त्रण र आफ्नो हैकम राख्न खोजेको समेत आरोप लगाए । रुसविरुद्ध लगाइएका आरोप सुनियोजित रूपमा फैलाइएका झूटमा आधारित भएको समेत उनको आरोप थियो ।

राष्ट्र संघका लागि युक्रेनी राजदूत सेर्गेई किस्लित्स्याले भने रुसी आक्रमणलाई युद्ध अपराध र मानवताविरोधी अपराध करार गर्नुपर्ने बताए ।

त्यस्तै राष्ट्रसंघका लागि चिनियाँ राजदूत चाङ चुनले मानवअधिकार परिषद्को वैधानिक सदस्यता खोस्ने काम भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यु्क्रेन र रुसबीच जारी द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण रूपमै समाधान हुनुपर्नेमा चीन अडिग रहेको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता निर्णयहरू सत्यतथ्यमा आधारित हुनुपर्ने बताए । त्यस्तै रुसलाई सदस्यबाट हटाउने प्रस्ताव खुला र पारदर्शी रूपमा तयार नपारिएको पनि उनको भनाइ छ । हतारमा गरिने यस्ता गतिविधिले सदस्य राष्ट्रहरूमा विभाजन ल्याउने पनि उनले बताए ।

राष्ट्रसंघका लागि भारतीय स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्तिले भारत सधैं शान्तिको पक्षमा भएको बताएका छन् । भारतले सधैं शान्ति, संवाद र कूटनीतिमा विश्वास गर्ने उल्लेख गर्दै तिरुमूर्तिले रगत बगाएर र निर्दोष सर्वसाधारणको ज्यान लिएर समस्या समाधान नहुने बताए । उनले भने, ‘यदि भारतले कुनै पक्ष लिन्छ भने शान्तिको पक्ष लिन्छ । यो तत्काल हिंसा अन्त्यका लागि भारतले शान्तिको पक्ष लिन्छ ।’

१९३ सदस्य रहेको महासभामा दुई तिहाई मतले रुसलाई सदस्यबाट हटाउने/नहटाउने निर्णय गर्न सक्नेछ । मतदानमा अनुपस्थित हुने सदस्यसंख्या भने गणना हुँदैन । यसअघि सन् २०११ मा लिबियालाई मानवअधिकार परिषद्को सदस्यबाट हटाइएको थियो । तत्कालीन नेता गद्दाफीसमर्थित सेनाले मानवअधिकार उल्लंघन गरेको भन्दै लिबियालाई सदस्यबाट हटाइएको थियो ।

मानवअधिकार परिषद्‍मा अफ्रिका र एसिया प्रशान्त क्षेत्रबाट १३, ल्याटिन अमेरिका र क्यारेबियन क्षेत्रबाट ८, पश्चिम युरोप र अन्यबाट ७ र पूर्वी युरोपबाट ६ मुलुक गरी ४७ सदस्य छन् । रुसको कार्यकाल सन् २०२३ मै सकिने भए पनि मानवअधिकार परिषद्‍को सदस्यबाट निलम्बन गरिनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । यसले बलियो राजनीतिक सन्देश दिन सक्ने र रुसले युद्ध अपराध गरेको विषयमा पनि छानबिन अगाडि बढ्न सक्ने बताइएको छ ।

यसअघि रुसले भने मानवअधिकार परिषद्को सदस्यबाट हटाउने प्रक्रियाको मतदानमा अनुपस्थित हुने वा ‘हुन्छ’ भन्ने पक्षमा मतदान गरेमा त्यसलाई ‘शत्रुतापूर्ण व्यवहार’ का रूपमा लिने बताएको थियो । साथै त्यस्तो प्रक्रियामा सहभागी हुने मुलुकसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धमा समेत नकारात्मक असर पर्ने रुसले चेतावनी दिएको छ ।

पछिल्लो समय रुसले युक्रेनको बुचालगायतका सहरमा सर्वसाधारणमाथि आक्रमण गरेको भन्दै आलोचना भएको छ । रुसले भने सर्वसाधारणलाई आक्रमण नगरिएको बताउँदै आएको छ ।