सरकारले १० जिल्लाका ३३ स्थानीय तहलाई विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार, सुदूरपश्चिम स्थित छ जिल्लाका २० स्थानीय तह, प्रदेश १ स्थित तीन जिल्लाका ११ स्थानीय तह र लुम्बिनी प्रदेशको एक जिल्लाका दुई स्थानीय तह विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो घोषणा गरिएको हो ।

मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले असोजमा अनपेक्षित रूपमा भएको वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरोबाट बढी क्षति भएका तथा बस्ती नै सार्नुपरेका जिल्लाका स्थानीय तहलाई विपत् सङ्कट क्षेत्र घोषणा गरिएको जानकारी दिए । घोषणा गरिएको स्थानीय तहमा पुनर्निर्माणको कामसमेत सुरु गरिने निर्णय गरिएको उनले स्पष्ट पारे।

सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा हुनेमा एउटा उपमहानगरपालिका, चार नगरपालिका र २८ गाउँपालिका रहेका छन् । ती स्थानीय तहमा तीन महिनाका लागि सो घोषणा गरिएको उनले जानकारी दिए । विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा हुनेमा डडेलधुराका नवदुर्गा गाउँपालिका, अमरगढी नगरपालिका, आलिताल गाउँपालिका, गन्यापधुरा गाउँपालिका र परशुराम गाउँपालिका रहेका छन् । बझाङका थलारा गाउँपालिका, वित्थडचिर गाउँपालिका, खप्तडछान्ना गाउँपालिका र जयपृथ्वी गाउँपालिका रहेका छन् ।

यसैगरी डोटीका दीपायल सिलगढी नगरपालिका, केआईसिंह गाउँपालिका, आदर्श गाउँपालिका, जोरायल गाउँपालिका र सायल गाउँपालिका रहेका छन् भने बाजुराका हिमाली गाउँपालिका र जगन्नाथ गाउँपालिका, बैतडीका सिगास गाउँपालिका र शिवनाथ गाउँपालिका र दार्चुलाका दुहुँ गाउँपालिका र अपि हिमाल गाउँपालिका रहेका छन् ।

त्यसैगरी इलामका इलाम नगरपालिका, सूर्योदय नगरपालिका, फाकफोकथुम गाउँपालिका, माङसेबुङ गाउँपालिका, देउमाइ गाउँपालिका र सन्दकपुर गाउँपालिका रहेका छन् । पाँचथरका फिदिम नगरपालिका, मिक्लाजुङ गाउँपालिका, फाल्गुनन्द गाउँपालिका र तुम्बेवा गाउँपालिका रहेका छन् । धनकुटाको चौबिसे गाउँपालिका रहेको छ । यसैगरी रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका र रोहिणी गाउँपालिका रहेका छन् । गोरखापत्र दैनिकबाट