नेपाल र कतारबीच श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको छ । नेपाल–कतार संयुक्त समितिको चौथो बैठकमा सन् २००५ मा भएको श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्नेलगायत विषयमा सहमति भएको हो ।

बैठकमा नेपालको वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य कतारमा काम गरेर फर्केका नेपालीको आर्थिक सामाजिक पुनःएकीकरणका लागि नेपालले गर्ने प्रस्तावअनुसार अघि बढ्न कतार पक्षले सहमति जनाएको छ । साथै कतार भिसा सेन्टरलाई थप व्यवस्थित गर्न पनि कतार पक्ष सहमत भएको छ ।नेपालबाट लैजाने श्रमिकको दक्षता वृद्धिका लागि कतार सरकारले सातवटै प्रदेशमा तालिम केन्द्र स्थापना गर्न पनि सहमति जनाएको छ । घरेलु श्रममा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाइदिन कतारको टोलीले आग्रह गरेपछि उक्त विषयमा निर्णय गर्न दुईपक्षीय संयुक्त समिति गठन गर्ने र त्यसको सुझावलाई श्रम सम्झौता पुनरावलोकनका क्रममा समेट्ने सहमति भएको छ ।

यसअघि कतारको उच्चस्तरीय टोलीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठसहित मन्त्रालयको टोलीसँग श्रम आप्रवासनलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने विषयमा छलफल गरेको थियो । घरेलु श्रममा लगाएको प्रतिबन्ध हटाइदिन कतारको टोलीले आग्रह गरेपछि मन्त्री श्रेष्ठले विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरी निर्णयमा पुग्ने बताएका थिए ।

मन्त्री श्रेष्ठले श्रमिकको सुरक्षा र हितलाई केन्द्रमा राखेर प्रक्रिया अघि बढाइने बताए । कतारले घरेलु श्रमिकलाई लैजान जोड दिएपछि यसलाई सही ढङ्गले सम्बोधन गर्न मन्त्री श्रेष्ठले सरोकारवालासँग पनि छलफल गरेका थिए ।

यसअघि संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ताहित समितिले घरेलु श्रमिक लैजाने देशले सात वटा सर्त पूरा गरे मात्रै अनुमति दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । कतारको उच्चस्तरीय टोलीले नेपालको शर्त पूरा गर्न तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

साथै श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने, कार्यस्थलमा सुरक्षा, स्वास्थ्य र बीमाको व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षामा सहभागितालगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।

नेपाल–कतार संयुक्त समितिको चौथो बैठकमा नेपाली टोलीको नेतृत्व श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव बिनु बज्राचार्यले गरेकी थिइन्। नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव पुष्पराज भट्टराई र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव डा थानेश्वर भुसाल थिए ।

संयुक्त समितिको चौथो बैठकको अध्यक्षता गर्दै मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले नेपालका तर्फबाट छलफलका विषयलाई कतार पक्षसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए ।

त्यस्तै कतारको श्रम मन्त्रालयका सचिव मोहम्मद हसन अल लवाद्लीले नेतृत्व गरेको टोलीमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय विभागका प्रमुख हमाद अलि अफिफासहित गृह र श्रम मन्त्रालयका उच्च अधिकारी सहभागी थिए।

नेपाल र कतारबीच दौत्यसम्बन्ध स्थापना भएको करिब तीन दशक भइसकेको छ । श्रम आप्रवासनलाई व्यवस्थित तथा सुरक्षित गर्न नेपाल र कतारले सन् २००५ मा श्रम सम्झौता गरेका थिए  ।