प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिले आफ्नो पार्टी अदालतभित्रको विवादको विषयमा न्यूट्रल बस्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । आजबाट सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सभापति देउवाले न्यायालयको विवादको विषयमा पार्टीभित्र छलफल गर्न उचित नहुने धारणा राखेको एक नेताले जानकारी दिए । सभापति देउवाको भनाई उद्धृत गर्दै ती नेताले भने–‘अहिले न्यायालयभित्रको विवादको विषयमा पार्टीमा छलफलको विषय बनाउनुहुँदैन्, यो पार्टीमा बहस गर्ने विषय होईन् ।

’देउवाले न्यायालय स्वतन्त्र अंग भएकोले त्यहाँभित्र उत्पन्न भएको विवाद न्यायालयले नै हल गर्नुपर्ने र आफुहरुले त्यही अपेक्षा राखेको सुनाएका थिए । पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधी चोलेन्द्र शमेशर जबराको राजीनामा मागेर नेपाल बार एशोसिएशनले आन्दोलन गरिरहेको छ । बारले प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन नरोकिनेपनि चेतावनी दिएको छ ।

उता, प्रधानन्यायाधीश जबराले पनि आफू संवैधानिक रुपमा नियुक्त भएर आएको व्यक्ति भएकोले संवैधानिक रुपबाट नै जान तयार रहेको तर कसैले माग्दैमा राजीनामा नदिने अडान राख्दै आएका छन् । पछिल्लो समय बारको आन्दोलनले उग्र रुप लिन थालेको छ । कतिसम्म बारले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई अदालत प्रवेशमा रोक लगाउने प्रयास गरेको छ । सर्वोच्चको मूल गेटमै बारले धर्ना दिने गरेको छ ।

तर, प्रधानन्यायाधीश जबरा भने बारको अवरोधका बावजुद पनि प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा वैकल्पिक गेटमार्फत अदालत प्रवेश गर्दै आएका छन् । नागरिक समाज, नेपाल बार एशोसिएशन, बरिष्ठ अधिवक्ताहरु लगायतले अहिले न्यायालयभित्रको विवादको विषयमा दलहरुले मौनता साँधेको भनेर आलोचना गरिरहेका छन् ।

यो बेलामा प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रवेश नगराउन सभापति एवम् प्रधानमन्त्री देउवाले नै भन्नुले ठूलो अर्थ राख्दछ। प्रधानमन्त्री देउवाले त आजको बैठकमा ‘सडकबाट प्रधानन्यायाधीश हटाउने पक्षमा कांग्रेस छैन्’ भनेर बडो स्पष्ट शब्दमा आफ्नो धारणा राखेका छन् । र, उनले यो विषय पार्टीको एजेण्डा नबन्ने पनि आफ्नो निचोड सुनाएका थिए ।