नेपाली काँग्रेसले सर्वोच्च अदालतमा उत्पन्न पछिल्लो परिस्थितिबारे छलफल गरेको छ । आज पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरुको बैठकमा नेताहरुले आ-आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललगायतका नेताहरुले अदालतको समस्या समाधानका लागि राजनीतिक तहबाट पहल गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरुले न्यायालयमा इजलास बहिष्कार चलिरहँदा काँग्रेसले स्पष्ट धारणा ल्याउनुपर्ने धारणा राखेको बुझिएको छ ।

सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतको विषय त्यहींभित्रैबाट समाधान हुनुपर्ने भन्दै काँग्रेस नबोल्ने बताएका थिए । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै न्यायाधीशहरुले इजलास बहिष्कार गर्दै आएको र नेपाल बार एशोशिएसन आन्दोलनमा उत्रिएर दलहरुलाई भूमिका खेल्न माग गरिरहेको अवस्थामा देउवाले यसबारे काँग्रेस नबोल्ने स्पष्ट पारेका हुन् । उनले घुमाउरो तरिकाले बैठकमा प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामाको विपक्षमा रहेको सन्देश दिएका छन् ।

विश्वस्त स्रोतका अनुसार देउवा प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामाको विपक्षमा छन् । उनले निकटस्थसँग प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा दिन वाध्य पार्ने अहिलेको परिपाठी विकास भएमा भविष्यमा अरु समस्या आउनेबारे सचेत गराएका छन् ।

सत्ता गठबन्धनभित्र नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीनिकट कानुन व्यवसायीहरु प्रधानन्यायधीश जबराको राजीनामाको पक्षमा उभिएका छन् । नेपाली काँग्रेसका अधिकांश कानुन व्यवसायीहरु जबराको राजीनामाको विपक्षमा देखिएका छन् । केही कानुन व्यवसायी मात्र राजीनामाको पक्षमा छन् ।