सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच मन्त्रालयको भागबन्डा टुङ्गिएको छ । अहिलेलाई १९ मन्त्रालयमा मात्र नियुक्ति गर्दै दुई मन्त्रालयसहित पाँच मन्त्री रिक्त राखेर सहमति भएको हो । शीर्ष नेताहरूबीच भएको सहमति अनुसार कांग्रेसले ६, माओवादी केन्द्रले ५, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादीले चार/चार मन्त्रालय पाउनेछन् ।

सहमतिअनुसार कांग्रेसले लिएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय नेकपा एकीकृत समाजवादीले लिने भएको छ । यो मन्त्रालयसँगै नेकपा एसले रक्षा, पर्यटन संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन र सहरी विकास मन्त्रालय पाएको छ ।नेकपा माओवादी केन्द्रले अर्थ र ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय लिइसकेकोमा अब शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि, श्रम तथा रोजगार र भूमि व्यवस्था मन्त्रालय थप पाउने भएको छ ।

कांग्रेसले कानुन मन्त्रालय छोडेर स्वास्थ्य, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालय कायम राख्दै युवा तथा खेलकुद, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय थप्ने भएको छ ।

जसपाले भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालय, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास र वन तथा वातावरण मन्त्रालय पाएको छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा अपूर्ति मन्त्रालय र खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीसँगै राख्ने र थप गर्न सकिने राज्यमन्त्रीसहितका पाँच मन्त्रीका विषयमा पछि निर्णय गर्ने सहमति भएको गठबन्धनका एक नेताले जानकारी दिए ।