पोल भाडा नतिर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकका तार काट्ने निर्णयबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पछि हटेको छ ।

आज आइतवार उर्जा मन्त्रालयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था नेपाल आइस्पानको बैठकपछि प्राधिकरण तार नकाट्न सहमत भएको हो ।

हिजो शनिवार काटिएका धेरै ठाउँका तारको जडान भइसकेको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ । भाडाको विवाद समाधान गर्नका लागि सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा एक समिति पनि गठन भएको छ । अब प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरूको तार नकाट्ने र सेवा प्रदायकहरूले कात्तिक ३० सम्म आफूले प्राधिकरणको पोल प्रयोग गरेको विवरणसहित सम्झौता नवीकरण गर्नुपर्नेछ ।

भाडा विवादबारे विस्तृतमा अध्ययन गर्न सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव संयोजक रहने गरी कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलमा ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरण, दूरसञ्चार प्राधिकरण र सेवा प्रदायकहरूको प्रतिनिधित्व रहने सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव विनाेदप्रकाश सिंहले जानकारी दिनुभयाे ।