अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले ऋण प्रवाहमा अहिले कायम ब्याज दर घटाउन लघुवित्त संस्थाहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ । लघुवित्त संस्थाहरूले १० देखि १५ प्रतिशतसम्म ब्याज दरमा ऋण प्रवाह गर्दै आएका छन् ।

आज आइतवार माइक्रोफाइनान्स एसोसिएशन अफ नेपालको मागपत्र बुझ्दै मन्त्री शर्माले गाँउ–गाँउसम्म पहुँच रहेका लघुवित्त संस्थाहरूले ब्याज दर नघटाएसम्म गरिब जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन नआउने धारणा राख्नुभयो । लघुवित्त संस्थाहरूले तय गरेको ब्याज दर घटाउनका लागि सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोगको लागि आफू तयार रहेको जानकारी गराउँदै मन्त्री शर्माले यसको लागि कार्ययोजना प्रस्ताव बनाएर ल्याउन लघुवित्त सङ्घका प्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गर्नुभयो ।

प्रतिनिधिमण्डलले वाणिज्य बैंकहरूबाट ऋण लिएर लघुवित्त सञ्चालन हुने गरेकोले त्यसमा लाग्ने ब्याज दर नघटेसम्म लघुवित्तहरूको ब्याज घटाउन सम्भव नहुने बताएका छन् । वाणिज्य बैंकहरूले लगाउने ब्याज दरभन्दा लघुवित्तहरूले दुई प्रतिशतमात्र थपेर ऋण प्रवाह गर्ने गरेको जानकारी गराए । राज्यले पूर्वाधार, ऊर्जा, र कृषिको क्षेत्रमा जस्तै लघुवित्त कोष पनि खडा गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । २०६४ सालको लघुवित्त नीतिले वर्तमानको समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै उनीहरूले यससम्बन्धी नयाँ नीति बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

एसोसिएशनका अध्यक्ष जगतबहादुर पोख्रेल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले पेस गरेको मागपत्रमा राष्ट्रिय लघुवित्त नीति २०६४ मा व्यवस्था भए बमोजिमको कोषका स्थापना गर्नुपर्ने, लघुवित्तमा लाग्ने संस्थागत कर अरूलाई आधा घटाउनुपर्ने, समूह सदस्यको बचतको ब्याज आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने मागहरू समावेश गरिएको छ । साथै संस्थामा आबद्ध व्यक्तिको जीवन रक्षा र जीविकोपार्जनको बीमा गर्ने र बीमा कम्पनीहरूले पुनर्बीमा सेवा दिनुपर्ने माग राखिएको छ ।

गएको असारसम्म सबै जिल्ला समेट्ने गरी ७० लघुवित्त संस्था क्रियाशील रहेका छन् । जसमा राष्ट्रियस्तरका ४८, प्रदेश तथा पालिकास्तरका २२ वटा रहेका छन् । लघुवित्त संस्थाहरूमा ३९ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी रहेको छ । निक्षेप पुँजी एक खर्ब ३० अर्ब ४२ करोडभन्दा बढी रहेको लघुवित्तहरूले तीन खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन् । यसको ८३ दशमलव ४ प्रतिशत ऋण विना धितोमा लगानी गरिएको छ । लघुवित्तबाट ऋण लिनेहरू ९७ दशमलव ८ प्रतिशत महिला रहेका छन् ।