नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९एमाले०को विधान महाधिवेशनमा नेताहरूले पार्टीलाई लेबी नतिर्ने तथा आर्थिक दायित्व बाँकी बक्यौता राखेका नेतालाई जनप्रतिनिधि, राजकीय जिम्मेवारी र पार्टीका विभिन्न जिम्मेवारीका अवसरबाट वञ्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

ललितपुरको गोदावरीमा शनिबार दोस्रो दिन जारी विधान महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । विभिन्न दस्ताबेजमाथि छलफल गर्न १० वटा समूह गठन गरी समूहगत छलफल भएको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलको सांगठनिक प्रतिवेदन र उपमहासचिव विष्णु पौडेलको विधान संशोधन प्रस्तावमा समूहगत छलफल गर्दै नेताहरूले यस्तो सुझाव दिएका छन् ।

केन्द्रीय निकाय तथा विभागका तर्फबाट सुझाव राख्दै पोलिटब्युरो सदस्य भानुभक्त ढकालले भने, ‘पार्टीमा लेबी नतिर्ने तथा आर्थिक दायित्व बाँकी बक्यौता रहेका व्यक्तिहरूलाई जनप्रतिनिधि, राजकीय जिम्मेवारी र पार्टीका विभिन्न जिम्मेवारीका अवसरबाट वञ्चित गर्नुपर्छ ।’

यस्तै, नीति र विधि छान्ने छुट्टै अधिवेशन गरेर नेपालको राजनीतिमा पार्टीले नौलो अभ्यास गरेको उनले बताए । विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एक उपमहासचिव र सात सचिवसहितको पदाधिकारी राखिनुपर्ने सुझाव दिँदै उनले आफ्नो समूहमा ७० वर्ष उमेर हद कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तर यसलाई केही प्रतिनिधिबाट खारेजी पनि गर्न सकिने सुझाव आएको बताए ।

प्रदेश कमिटी १ सय ५१ सदस्यमा सीमित गर्ने र पार्टीका सबै कमिटीमा ३३ प्रतिशत बढी महिला सहभागिता गराउनुपर्ने उनले बताए । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा साकार पार्ने योजना बनाउनुपर्ने बताउँदै उनले यसका लागि पार्टीले अविकास, गरिबी, पछौटेपन र बेरोजगारी समस्या हटाउने ठोस योजना बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।