नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा जारी प्रथम विधान महाधिवेशनको क्रममा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा एउटा शक्ति राष्ट्रको प्रशंशा र अर्को राष्ट्रको आलोचना गरेका छन् ।

२०७२ सालको नाकाबन्दीको समयमा भारतको विरोधलाई राष्ट्रवाद बनाएर लोकप्रियता कमाएको दृढ विश्वासमा रहेका ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पूर्वमा चीन जबर्दस्त शक्ति हुने प्रक्षेपण समेत गरिएको छ । तर ओली चीनको प्रशंशामा मात्रै रोकिदैंनन्, उनले अमेरिकाको आलोचना गरेका छन् । उग्रवामपन्थ शैलीमा ‘साम्राज्यवाद र विस्तारवाद’ नभनेपनि ओलीले आतंकवाद नियन्त्रणका वहाना बनाएर राज्य कब्जा र हस्तक्षेपको उपाय सर्वथा गलत भनेका छन् । ओलीले अफगानिस्तानबाट अमेरिका फिर्ता हुनुलाई भियतनाम युद्धको ४६ वर्षपछि अमेरिकाले भोग्नुपरेको ठूलो असफलता रहेको उल्लेख गरेका छन् । यसले कुनै पनि वहानामा गरिएको बाह्य हस्तक्षेप र आक्रमण गलत भएको र त्यो असफल हुनु अनिवार्यजस्तै भएको जिकिर समेत गरेका छन् ।

झण्डै ६ हजार महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई दीक्षित गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको ओलीको उक्त राजनीतिक प्रतिवेदनमा विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रको केन्द्र एसियामा सरेको भन्दै चीनलाई पूर्वी क्षेत्रको ठूलो शक्तिका रूपमा उभ्याएका छन् ।

त्यतिमात्र होइन, ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदनमा चीनको प्रशस्ति पनि समावेश गरेका छन् । ‘चिनियाँ विशेषता सहितको समाजवाद निर्माणमा चीनले हासिल गरेको प्रगति अभूतपूर्व छ,’ ओलीले भनेका छन्, ‘चीनको प्रगति, गरिबी निवारणका लागि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र चिनियाँ जनता बधाईको हकदार रहेको’ समेत उल्लेख गरेका छन् । आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा ओलीले आगामी दशकसम्म चीन विश्वको प्रमुख अर्थतन्त्र बन्ने प्रक्षेपणलाई उठान गर्दै चीनले विकासशील राष्ट्रप्रति ऐक्यवद्धता र सहयोगलाई अघि बढाउँदै महत्वाकांक्षी बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटीभ (बीआरआई)मा १५० देशलाई एकताबद्ध गरेको बताएका छन् ।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) मै प्रस्तुती दिएको शैलीमा उनको राजनीतिक प्रतिवेदन आएको छ । ओलीले अमेरिका र पश्चिमा राष्ट्रको नाम नलिई ‘कतिपय शक्ति राष्ट्रले भने चीनको शान्तिपूर्ण उदयलाई सहज रूपमा नलिने, उसको भूमिका र चासोलाई बेवास्ता गर्ने र तनाव बढाउने काममा संलग्न भएको’ भन्दै आलोचना गरेका छन् । ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदनमा भारतको सम्बन्धमा भने औषत धारणा छ । भारतले नेपालसँगको खुला सीमाको लाभ अपराधी र आतंककारीले नउठाउन भन्ने चाहेको भन्दै भारतीय चासोबारे पनि लेखेका छन् । कुनै समय संसदमै ‘सिंहमेव जयते कि सत्यमेव जयते’ भनेर म भारतलाई सोध्छु,’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका ओलीले भारतसँगको सीमा विवादका सम्बन्धमा नरम ढङ्गले राजनीतिक प्रतिवेदनमा समावेश गरेका छन् । ‘लिम्पियाधुरा, कालापानी, सुस्ता क्षेत्रका नेपाली भूभाग फिर्ता होऊन्, सीमाको व्यवस्थापन् होस् । जलस्रोतको बहुपक्षीय उपयोगका सम्बन्धमा गलत सोच र व्यवहार हटून्,’ ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको अघिल्लो कार्यकालमा भारतप्रति उग्र देखिएका ओली दोस्रो कार्यकालको अन्त्यतिरबाट भने भारतसँग नजिएका थिए । फलस्वरूप उनको राजनीतिक प्रतिवेदन भारतप्रति निकै नरम देखिएको छ ।