माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ता भएको राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको आधारमा हो । सोही अध्यादेशको आधारमा एमालेबाट विभाजन भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) त दर्ता भयो तर दलको भविष्य के होला? अध्यक्ष नेपाल त्रसित छन् ।

कारण- एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको नेपाल नेतृत्वको दल खारेजीको माग । उक्त माग गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । रिटबारे सर्वोच्चबाट दुईपटक आदेश जारी भइसकेको छ ।

२२ भदौमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासबाट विपक्षीहरू नेता नेपालसहित १४ सांसद, उनको पार्टी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सँगै, निर्वाचन आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्ण घर्तीविरुद्ध निवेदकको मागअनुसार आदेश किन जारी हुन नपर्ने भन्दै लिखित जवाफ माग भयो ।

५ असोजमा नेपालविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चबाट अर्को आदेश जारी भयो । न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न ९ भदौमा दल दर्तासम्बन्धी निर्णयको सक्कल फाइल र भदौ १३ मा सभामुख सापकोटाले गरेको निर्णयको सक्कल फायल माग भएको छ ।

अब बस्ने इजलासमा मात्रै रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइ हुने सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ । नेपाल नेतृत्वमा दल दर्ता ९ भदौमा भएको हो । दर्ता हुनुको प्रमुख कारक प्रतिनिधिसभाका सभामुख सापकोटा हुन् ।

उनले एमाले अध्यक्ष ओलीले नेपालसहितका १४ सांसदलाई निष्काशन गर्दै पदमुक्त गर्न गरेको सिफारिसलाई ‘होल्ड’ गरेर राखे । सिफारिसअनुसार पदमुक्त गरेनन् । दल दर्ता भएपछि मात्रै १३ भदौमा सापकोटाले दल दर्ता भइसकेकोले सिफारिसबारे केही गरिरहनु परेन भन्दै सूचना टाँस गराए ।

यसरी नेपाल नेतृत्वको दल दर्ताको भूमिका सापकोटाले पदमुक्त नगराउँदा भएको एमालेले आरोप लगाउँदै आएका छन् । ‘गैरकानुनी रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ता गरेको कार्य उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कानुन बमोजिम गर्नु/गराउनु भनि विपक्षीहरूका नाममा परमादेश प्रतिषेधको आदेशसमेत जारी गरी पाउँ’, रिटमा ओलीको माग छ ।

ओलीले नेपाल नेतृत्वको दल दर्ता प्रक्रियामै कानुनी प्रश्न उठाएका हुन् । नेपाल नेतृत्वमा दल दर्ता हुनै नसक्ने ओलीको जिकिर छ । एमालेले २५ साउनमा १४ सांसदलाई पार्टीबाट निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयको आधारमा सांसद पदबाट मुक्त गर्ने पनि निर्णय गरेर संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

कारबाहीको कारण भने २७ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीलाई संसदीय दलको निर्देशनविपरीत विश्वासको मत दिन संसद्मा उपस्थित नभएको भनिएको छ । यसरी पदमुक्त नगर्दा नेपाल नेतृत्वको दल अध्यादेशका कारण भएपछि ओली सर्वोच्च पुगेका हुन् ।

उनको जिकिरलाई न्यायिक ठहर्‍याउँदै​ सर्वोच्चले मागअनुसार दर्ता प्रक्रिया खारेज गरे नेपाल नेतृत्वको दल नरहन सक्छ । त्यही भएर कतै दल त खारेज हुँदैन? नेपालको त्रास यसमा हो । उनलाई खारेज भएमा ‘घरको न घाटको’ हुने पीर ।

‘सर्वोच्चको आदेश कुरिरहेका छौं, आदेश कस्तो आउने हो, निर्वाचन आयोगको दल दर्तासम्बन्धी निर्णय सदर गर्यो भने ठीक छ’, नेपालपक्षीय एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘खारेज भयो भने त हामी घरको न घाटको हुन सक्छौं ।’

जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि सर्वोच्चको सम्भावित आदेशबारे छलफल भएको ती नेता बताउँछन् ।