सर्वोच्च अदालतले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)का सम्बन्धमा टिप्पणी गरेकै आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

सोमबार न्यायाधीश मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले एमसिसीबारे सकारात्मक, नकारात्मक वा समीक्षात्मक टिप्पणी गरेको आधारमा कसैलाई पनि कारबाही नगर्न आदेश दिएको हो। भदौ १८ मा एमसिसिबारे गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति खारेजी माग गरिएको मुद्दामा सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो।

गृह मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै एमसीसीको विषयलाई लिएर नाराबाजी र जुलुस प्रदर्शन गर्ने, छिमेकी राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीको पुत्ला दहन गर्ने जस्ता गतिविधिमा संलग्न हुनेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो। जसविरुद्ध अधिवक्ता प्रवेश केसीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेस गरेका थिए।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्नेगरि सरकारले विज्ञप्ति जारी गरेको उनको दाबी थियो। उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै गृहको निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित पारेको भन्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।