एमसीसीबारे सत्ता गठबन्धनका मुख्य दुई नेताबीच फरक खालको भनाई एकैदिन आएपछि राजनीति तरंगित भएको छ । नेपाली काँग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी अगाडि बढाउनुपर्ने भन्दै अनावश्यक राजनीति नगर्न आग्रह गरे ।मंगलबार काँग्रेस संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै देउवाले देश विकासका लागि अनुदान ल्याएर ऋण घटाउने भएकाले एमसीसी बढाउनुपर्ने बताए । उनले एमसीसी पारित गर्न संसदमा रहेका दलहरुसँग छलफल गर्न समेत बताएका छन् ।

देउवाले एमसीसी पारित गर्ने विषयमा बोलेकै दिन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ठिक विपरित बोले । उनले वाइसिएलको कार्यक्रममा बोल्दै एमसीसी यथास्थितिमा पारित नहुनेमा ढुक्क हुन भने । उनले अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी एमसीसी संशोधनका लागि पत्र लेखेकोमा जवाफ नआएकाले पास नहुने बताएका हुन् ।

सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई अर्थपूर्ण छ । एमसीसीबाट आउने भनिएको लगानी ऊर्जा क्षेत्रमा बढी छ । अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालय माओवादीका तर्फबाट मन्त्री छन् । माओवादीभित्र एमसीसीप्रति कडा नीति राख्नेहरु बढी छन् । यसकारण पनि प्रचण्ड आफैलाई चुनौती छ । उनी पनि एमसीसीको पक्षमा विगतमा पनि थिएनन् । यसपटक पनि पक्षमा नभएको सन्देश दिए ।

एमसीसी पारित गराएरै छाड्ने देउवाको अडान र प्रचण्ड त्यसको विपक्षमा उभिनुले सत्तामा नयाँ संकट ल्याउने देखिएको छ । देउवाले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग मिलेर एमसीसी पारित गर्ने रणनीति पनि बनाएका छन् । त्यसका लागि राजनीतिक लेनदेनको विषय पनि चल्न थालेको छ ।

एमसीसीको पक्षमा देउवा र विपक्षमा प्रचण्ड देखिनुले सत्तामा संकट ल्याउन थालेको हो । नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि विना संशोधन एमसीसी पारित गर्न नहुने स्पष्ट धारणा राखिसकेका छन् । एमसीसीबारे यसरी पक्ष विपक्षमा अभिव्यक्ति आउनुले देशको राजनीतिमा नयाँ सम्भावना देखिन थालेको छ ।

घटना यसरी नै विकास भएमा एमसीसीकै कारण अहिलेको सत्ता गठबन्धन टुट्न सक्छ । नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा गरी पाँच दलीय गठबन्धनमा एमसीसीबारे सहमति नबन्ने निश्चितप्रायः देखिएको छ । नेपाली काँग्रेस एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने पक्षमा छ । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एस संशोधन गरेर मात्र पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । जसपा मौन छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसीसीको विपक्षमा छ । जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले गठबन्धनको बैठकमा एमसीसी पारित गर्न खोजे बाहिरिने चेतावनी एक महिना अघि नै दिइसकेका छन् ।

ऊर्जा र सडक पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहयोग चार वर्ष अघि सम्झौता भएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । एमसीसी संसदबाट पारित गर्नुपर्ने विषय भएकाले सहमति विना कठिन छ । तर, अहिलेको सत्ता गठबन्धनभित्र एमसीसीमा सहमति बन्ने सम्भावना कमजोर भएको देखिइसकेको छ । यो सत्ता गठबन्धन चाँडै टुट्न सक्ने संकेत हो ।