न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ मा मा पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । दफा ११ को उपदफा ३ मा ‘देहायको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेश पुनरावलोकन गर्ने छैन’ भन्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै उपदफा ३ को (ग) मा ‘संवैधानिक इजलासबाट निर्णय भएको’ भनी उल्लेख गरिएको छ । यसको अर्थ, संवैधानिक इजलासबाट भएको निर्णय पुनरावलोकन गर्न नमिल्ने मुद्दाका रुपमा रहेको छ ।

त्यसैगरी, सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७२ को संशोधन २०७५ ले पनि संवैधानिक इजलासबाट भएको निर्णय वा फैसलाको पुनरावलोकन नहुने उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली, २०७२ को नियम ५ मा ‘निर्णय अन्तिम हुने’ बारे उल्लेख गरिएको छ । नियम ५ को उपनियम १ मा लेखिएको छ, ‘इजलासले मुद्दा मामिलाको रोहमा गरेको आदेश वा फैसला अन्तिम हुनेछ । त्यस्तो आदेश वा फैसला उपर पुनरावलोकन गरीपाउँ वा दोहो¥-याईपाउँ भन्ने निवेदन लाग्ने छैन ।’

संवैधानिक इजलासमा अन्य न्यायाधीशसँगै बसेर वादी वा प्रतिवादीलाई सुनाएको आदेश वा निर्णय लिखित वा अलिखित जे भए पनि त्यो अदालतकै आदेश हुने व्यवस्था छ ।

यस अर्थमा प्रधानन्यायाधीशले आफू विपक्षी रहेको मुद्दाको पेसीको दिन र फैसला हुने दिन उपस्थित नहुने भनी गराएको जानकारी आफैंमा निर्णय वा आदेश भएको कारण उक्त निर्णय उपर पुनरावलोकन नलाग्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

प्रधानन्यायाधीशबिनै संवैधानिक इजलास गठन भएको नजिर

त्यसैगरी, संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य हुनुनपर्ने पनि सर्वोच्चकै नजिरले बताएको छ । २०७५ साल असार १३ गते भएको एक फैसलामा प्रधानन्यायाधीशबिनै सुनुवाई भएर फैसला भएको नजिर छ ।

तत्कालीन समयमा गोपाल पराजुलीको उमेर विवाद रहेको कारण त्यतिबेला कामु प्रधानन्यायाधीशका रुपमा दीपकराज जोशीले संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरेका थिए ।

त्यतिबेला अपाङ्गता तर्फबाट पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य माधवप्रसाद चम्लागाईले दायर गरेको रिटमा कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी, न्यायाधीशहरु ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्र शमशेर जबरा, दीपककुमार कार्की र केदार प्रसाद चालिसे सम्मिलित संवैधानिक इजलासले फैसलासमेत गरेको छ ।

यस अर्थमा संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य वा रहनैपर्ने भन्ने व्यवस्था सर्वोच्चकै नजिरले खण्डित गरेको छ । तर, भदौ १७ गते संवैधानिक इजलासले गरेको आदेश वा निर्णय पुनरावलोकन नहुने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सर्वोच्च अदालतले उक्त रिट दर्ता गराएर अन्तरिम आदेश जारी गरेको पाइएको छ ।