मंगलबार , बैसाख २९, २०८३

सरकारले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौतामा उठिरहेका विवादित विषयहरुबारे स्पष्ट पार्न अमेरिकालाई पत्राचार गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासमार्फत एमसीसी मुख्यालयलाई पत्राचार गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीकाअनुसार एससीसीका विषयमा नेपालमा विभिन्न पक्षबाट उठाइएका विषयहरुलाई उतैबाट स्पष्ट पार्न पत्र पठाइएको हो । पत्रमा एमसीसी अमेरिकाले अघि सारेको ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’ अन्तर्गत पर्छ कि पर्दैन, एमसीसी अन्तर्गत नेपालमा सुरक्षा प्रभाव हुन्छ कि हुँदैन, परियोजनाको लेखापरीक्षण नेपालबाट कि अमेरिकाबाट हुने, नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथि यो सम्झौता रहने कि नरहने भन्ने कुरा स्पष्ट पारिदिन अनुरोध गरिएको छ ।

एससीसी उपाध्यक्ष फातेमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स अर्को साता नेपाल आउने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा त्यसअघि नै स्पष्ट पार्ने गरी नेपाल सरकारले एससीसी मुख्यालयलाई पत्राचार गरेको हो । नेपाल सरकारको पत्राचार अनुसार एससीसी विवादित विषयलाई स्पष्ट पारेर त्यसको सन्देश नेपालमा प्रवाहित गर्नेगरी उपाध्यक्ष सुमारको भ्रमण हुन लागेको बताइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको पत्रलाई सकारात्मक रुपमा लिएको अमेरिकी राजदूतावासकी प्रवक्ता अना रिची–एलेनले जानकारी दिइन् । उनले अर्थ मन्त्रालयबाट एमसीसी सम्झौताको सन्दर्भमा पत्र प्राप्त भएको र यो सम्झौता अनुमोदनका लागि सकारात्मक पहल भएको बताइन् । उनले एमसीसी सम्झौताको सन्दर्भमा नेपाली जनतासँग पारदर्शी छलफलको लागि खुला गरेको छ ।

नेपाल सरकार र एमसीसीबीच सन् २०१७ मा भएको यो सम्झौता अनुसार नेपालले उर्जा र सडक सम्बन्धी परियोजनाका लागि ५ सय मिलियन डलर अनुदान पाउने छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा अपडेट
धेरै पढिएको

Liverpool South Ward उपनिर्वाचनमा नेपाली समुदायका अगुवा देव बहादुर गुरुङको उम्मेदवारी

Australia मा नेपाली Gen-Z सहिदहरूलाई सम्मान र नयाँ नेतृत्वलाई बधाई कार्यक्रम सम्पन्न

NRNA NT Youth Forum Multicultural Cup 2026 सम्पन्न, Northern Nepalese FC च्याम्पियन

डार्विनमा २९३ नेपालीले पासपोर्ट नवीकरण गरे

डार्विनमा “साउन्ड अफ नेपाल” भव्य रूपमा सम्पन्न, ७०० भन्दा बढी दर्शकको सहभागिता

डार्विनमा “साउन्ड अफ नेपाल” कन्सर्ट: सबिन राई एण्ड द फारोको सांगीतिक धमाका हुने


TOP