मंगलबार , बैसाख २९, २०८३

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकै दिन प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले र मधेस केन्द्रित दल जसपा नेपालमा फुट आयो । यो विभाजनले निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाउने बित्तिकै नेपाली राजनीतिको आगामी मार्ग निर्धारण हुनेछ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रस्तावित नेकपा एमाले समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जसपाबाट टाढिएर अस्तित्वको लडाईँमा रहेका नेता महन्थ ठाकुरले यो अध्यादेश जारी गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कान फुकेका थिए । प्रतिनिधिसभामा जसरी भए पनि बहुमत जोगाउनु पर्ने बाध्यतामा रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले हठात् रुपमा प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेसनको अन्त्य मात्र गराएनन्, नेता नेपाल र ठाकुरलाई दल विभाजन गराउन सजिलो हुने गरि अध्यादेश समेत जारी गरिदिए ।

साथै नेकपा एमाले र जसपाको विभाजनले अगामी निर्वाचनपछि मुलुकको पहिलो राजनीतिक दल बन्न नेपाली कांग्रेसलाई सजिलो बनाउने स्वार्थले पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई सकेसम्म चाँडो यो अध्यादेश जारी गर्नु पर्ने बाध्यता थियो । चार पटक प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल र एक कार्यकाल नेपाली कांग्रेसको सभापतिका रुपमा देउवाले असफलता मात्र हात पारेका छन् । आफ्नै कार्यकालमा कांग्रेसलाई मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाउन सकेको खण्डमा विगतका असफलताको दागलाई धुन पाउने कुरा देउवाले राम्रोसँग बुझेका छन् । त्यसैले उनी बलियो बन्दै गएको नेकपा एमाले दुई चिरा भएको हेर्न चाहन्थ्ये ।

नेपाली कांग्रेसको मधेसमा पनि राम्रो जनाधार छ । अगामी निर्वाचनमा मधेसमा राम्रो जनाधार भएका अन्य दुई बलिया दललाई एक आपसमा लडाउन सकेको खण्डमा त्यसको फाइदा पनि आफैँलाई पुग्ने आंकलन देउवाले गरेकै छन् । उता सांगठनिक रुपमा निकै कमजोर बनि सकेको माओवादी केन्द्रलाई मुलुकको अग्रणी राजनीतिक दल बनाउने सम्भावना कमजोर बन्दै गएपछि दाहालले एमालेसँगको एकतालाई महत्व दिएका थिए । विघठित नेकपाको अध्यक्ष बनेर मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल हाँक्ने दाहालको सपनामा सर्वोच्च अदालतले ठेस पु¥यायो । त्यसैले सांगठनिक रुपमा कमजोर बनेको माओवादी केन्द्रको अस्तित्व जोगाउन भएपनि प्रचण्डलाई माधव नेपालको साथ अत्यावश्यक छ ।

नेपाल अध्यक्ष रहेको प्रस्तावित नेकपा एमाले समाजवादीसँगै उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको जसपा नेपालसँग कार्यगत एकता गरेर आगामी चुनाव लडेको खण्डमा नेपाली राजनीतिमा आफ्नो अस्तित्व रहि रहने दाहालको सोच छ । त्यसैले राजनीतिक धरातल बचाउने प्रयत्नमा रहेका दाहालले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि अध्यादेश ल्याइएको दाबी गरिरहेका छन् ।

पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा हार खाएर राजनीतिक भविष्य खोजि रहेका महन्थ ठाकुरका लागि पनि यो अध्यादेश अति आवश्यक थियो । उता उपेन्द्र यादव भने जसपाको नामबाट महन्थले फाइदा लिन सक्ने बुझाइमा आफ्नो दलको नामसँग जुध्ने प्रस्तावित जसपा लोकतान्त्रिक नाम ठाकुर पक्षलाई उपलब्ध नगराउन निर्वाचन आयोगमा पुगिसकेको छ । उता केपी शर्मा ओलीले एमालेमा पस्ने जस्केला समेत बन्द गरि दिएकै कारण माधव नेपालसँग दल विभाजनभन्दा अर्को उपयुक्त विकल्प थिएन । उनी पनि भोलिका दिनमा दाहाल र उपेन्द्र यादवको साथ लिएर नेपाली राजनीतिमा फेरि भविष्य खोज्न चाहन्छन् । त्यसैले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशलाई स्वार्थ बाझिएका बाहेक हरेक नेताले भने विरोध गरेका छन् ।

(source: reportersnepal)

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा अपडेट
धेरै पढिएको

Liverpool South Ward उपनिर्वाचनमा नेपाली समुदायका अगुवा देव बहादुर गुरुङको उम्मेदवारी

Australia मा नेपाली Gen-Z सहिदहरूलाई सम्मान र नयाँ नेतृत्वलाई बधाई कार्यक्रम सम्पन्न

NRNA NT Youth Forum Multicultural Cup 2026 सम्पन्न, Northern Nepalese FC च्याम्पियन

डार्विनमा २९३ नेपालीले पासपोर्ट नवीकरण गरे

डार्विनमा “साउन्ड अफ नेपाल” भव्य रूपमा सम्पन्न, ७०० भन्दा बढी दर्शकको सहभागिता

डार्विनमा “साउन्ड अफ नेपाल” कन्सर्ट: सबिन राई एण्ड द फारोको सांगीतिक धमाका हुने


TOP