सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ६ थान रिट निवेदन दर्ता भएको छ।

सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार उक्त निवेदनहरु संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेछन्। निवेदनहरुको पेसी अर्को शुक्रबारलाई तोकिएको उनले जानकारी दिए।

अध्यादेश बदर माग गर्दै निवेदन दर्ता गर्नेमा अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्याल र सकुन्तला भुषाल,  अधिवक्ता निकेशकुमार लम्साल र अनुपा अर्याल, अधिवक्ता प्रवेश केसी, अधिवक्ता श्रीकान्त बराल, अधिवक्ता दलबहादुर धामी, सरोज बूढाथोकी र आशिष श्रेष्ठ रहेका छन्।

बुधबार दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको छ।

त्यस्तै, जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर पक्षले पनि निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको छ ।