एकता सम्झौता भएको दुई साता पनि नपुग्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र कुलमान घिसिङबीचको सहकार्य टुट्ने अवस्थामा पुगेको छ। तत्काल नयाँ सहमति नबनेमा कुलमानले अघि सारेको उज्यालो नेपाल पार्टी रास्वपामा नअडिने लगभग निश्चित भएको उनका निकटस्थ नेताहरू बताउँछन्।

बुधबार मन्त्री पदबाट राजीनामा दिँदै रास्वपासँगको एकता तोड्ने घोषणा गर्न खोजेका कुलमानलाई एकपटक सभापति रवि लामिछानेसँग छलफल गर्न निकटस्थहरूले आग्रह गरेपछि निर्णय स्थगित भएको थियो। त्यसअनुसार शुक्रबार दुवैबीच छलफल भयो। तर उक्त भेटले सहमतिको बाटो खोल्न सकेन।

छलफलमा कुनै मिलनबिन्दु नदेखिएपछि कुलमानले छुट्टै बाटो समात्ने निष्कर्ष निकालेको कुरा उनले निकटस्थहरूलाई बताएका छन्। “ठूलो र ठोस सम्झौता नभएसम्म अब रास्वपासँग अघि बढ्ने मनस्थिति छैन,” शुक्रबार बौद्धमा भएको छलफलमा सहभागी एक नेताले बताए।

निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुँदा अनुपकुमार उपाध्याय अध्यक्ष रहेको उज्यालो नेपाल पार्टीका संरक्षक कुलमान हुन्। बौद्धमा भएको भेलामा उनले रविसँगको छलफलमा उठाएका विषय पार्टी नेताहरूलाई सुनाएका थिए। वरीयताको विषय, केन्द्रीय समितिमा २६ जना सदस्य र समानुपातिकतर्फ कम्तीमा ६ सांसद सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग उनले राखेका थिए।

तर रास्वपा सभापति रविले केन्द्रीय समितिमा २१ जनासम्म दिन सकिने तर समानुपातिक सांसद सुनिश्चित गर्न नसकिने स्पष्ट पारेपछि सहमति जुट्न सकेन। “चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि अब मिलेर जान सकिने अवस्था रहेन,” उज्यालो नेपाल पार्टीका एक नेताले भने।

यसपछि कुलमान आफ्नै नेतृत्वमा उज्यालो नेपाल पार्टी अघि बढाउने निष्कर्षमा पुगेका छन्। “अब नयाँ ढंगले अघि बढ्नुपर्छ,” भन्ने निष्कर्ष शुक्रबारको भेलाबाट निस्किएको नेताहरूको भनाइ छ।

कुलमानले आगामी रणनीतिबारे बोल्दै उज्यालो नेपाल पार्टीबाट प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने, रास्वपाको समानुपातिक सूचीमा रहेका आफ्ना पक्षका नाम फिर्ता गराउने र समानुपातिकका लागि अर्कै दलसँग सहकार्य गर्ने विकल्प अघि सारेका छन्। यसका लागि केही दलहरूसँग अनौपचारिक संवादसमेत भइरहेको बताइन्छ।

यद्यपि, केही नेताहरू अझै पनि रास्वपासँगको एकता जोगाउनुपर्ने पक्षमा छन्। तर सम्मानजनक व्यवहार र सहमतिअनुसार कार्यान्वयन नदेखिएको गुनासो उनीहरूको छ।

उज्यालो नेपाल पार्टीका केही नेताहरू भने अहिलेको विवादमा तीनै पक्ष—रवि, बालेन र कुलमान—आफ्नै किसिमले जिम्मेवार रहेको टिप्पणी गर्छन्। उनीहरूका अनुसार पार्टीगत संरचनाभन्दा व्यक्ति केन्द्रित राजनीति हावी हुँदा समस्या उत्पन्न भएको हो।