लगभग सबैजसो दलहरू चुनावमा जाने तरखरमा लाग्दा जेन–जी आन्दोलन अघिसम्म सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेले भने प्रतिनिधि सभा ब्युँताउन माग गर्दै रिट निवेदन लिएर अदालत जाने निर्णय गरेको छ। यस सम्बन्धमा उसले अन्य दलसँग पनि संवाद सुरु गरेको छ।

यसको कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने जिम्मेवारी विघटित प्रतिनिधि सभामा एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्ताैला र सुनिता बरालले पाएका छन्।

सभामुख देवराज घिमिरेले सबै सांसदको साथ लिएर विघटन विरुद्ध अदालत जाने प्रयास नगरेका होइनन्। त्यसबेला उनले कांग्रेस–एमालेकै सांसदबाट बलियो साथ पाएनन्। सोही कारण उनी पछि हटे।

त्यसबेला सभामुखलाई साथ नदिएको एमालेले विघटनको ६७ दिनपछि मंसिर २ मा कानुनी उपचारमा जानै पर्ने निर्णय किन गर्‍यो त?

स्थायी कमिटी सदस्य अग्नि खरेलले कार्की सरकार गठन र लगत्तै गरिएको संसद् विघटन असंवैधानिक हो भनेर आफ्नो पार्टीले प्रारम्भदेखि अडान राखेको बताए। तर, रिट निवेदन लिएर तत्काल जान तयारी नपुगेको र सरकारले चुनाव गर्दै छ कि छैन भनेर हेरेको खरेल दाबी गर्छन्।

‘यो सरकारले चुनाव गर्दैछैन र यसले सही ढंगले काम गर्दै छैन भन्ने कुरा हामीले सुरुदेखि बोल्यौँ,’ खरेलले नेपालखबरसँग भने, ‘हुँदाहुँदा हाम्रो पार्टीको महासचिव जाने कार्यक्रम स्थलमै रोकेपछि त झन् प्रमाणित भयो। त्यसैले चुनाव हुँदै छैन भन्ने कुरा सरकारका एकपछि अर्काे गतिविधिबाट प्रकटीकरण भइरहेको छ।’

जेनजी घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई स्थानहद लगाएको छ।

आयोगको अनुमति लिएर मात्र उनी जिल्लाबाहिर हुने कार्यक्रममा सहभागी बन्न पाउनेछन्। त्यही भएर एमालेले पोखरामा तय गरेको महाधिवेशन समेत काठमाडौँ सारेको छ।

यसबाट एमाले कार्की सरकारप्रति थप संशकित छ। झन् ओलीलाई बयानका लागि आयोगले बोलाउने तयारी गरेपछि उनी थप रुष्ट छन्।

त्यसमाथि बुधबार बारा जान खोजेका महासचिव पोखरेललाई जानै नदिएपछि एमालेले चुनावी वातावरण नभएको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश पोखेको छ।

‘यस्तो स्थितिमा संसद् पुनर्स्थापना नगर्ने हो भने त चुनाव पनि नहुने, संसद् पनि नहुने, अनि के चाहिँ हुन्छ त?’ खरेलले थपे, ‘त्यसैले देशलाई भ्याकुममा नराख्न, संविधानलाई जीवित राख्न, अस्तित्वविहीन बनाउन खोजिएको संविधानलाई अस्तित्वमा ल्याउन र संवैधानिक कामकारबाही ठीक ढंगले अगाडि बढाउनको निम्ति संसद् विघटनविरुद्ध जानुको अर्काे विकल्प छैन, त्यसकारण हामी अदालत जाँदैछौँ।’

कार्कीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध यसअघि नै सर्वाेच्चमा १६ वटा रिट परेको थियो। त्यसमाथि सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षीको नाममा लिखित जवाफ मागेको थियो।

त्यसबेला प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले सांसदहरूले रिट निवेदन किन नदिएको भन्दै इजलासमा कानुन व्यवसायीलाई जिज्ञासा राखेका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका रिट निवेदनलाई थप बलियो बनाउन एमालेले दलकै निर्णय गरेर जान लागेको खरेलको भनाइ छ।

‘विघटन विरुद्ध सम्बन्धित प्रतिनिधि सभाकै सांसदहरू जानु अर्थपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने।

सरकारको तयारी तीव्र, तर सुरक्षामा संशय
उता सरकारले भने चुनावी तयारी तीव्र पारेको छ। चाँडै सेना परिचालनको तयारी पनि भइसकेको छ। दल दर्ता लगायत निर्वाचन कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा गइसकेका छन्।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको बुधबारको भनाइले पनि सरकार चुनावी तयारीमा निकै अगाडि बढिसकेको स्पष्ट हुन्छ। बुधबार सिंहदरबारमा राजनीतिक दलहरूसँगको संवादमा उनले निर्वाचनमा भाग नलिने अथवा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने शक्तिहरूले अराजकता रोजेको ठहरिने तथा त्यस्तो प्रयासले राजनीतिक दुर्घटना निम्त्याउने चेतावनी दिइन्।

प्रतिनिधिसभा विघटन मुलुकलाई संवैधानिक संकटबाट बचाउने ‘अनिवार्य’ कदम भएको भन्दै उनले बचाउ गरिन्।

अब दलहरूसामु लोकतन्त्रको भविष्य सुनिश्चित गर्ने कि यसलाई थप अनिश्चयको खाडलमा धकेल्ने भन्ने प्रश्न रहेको उनको भनाइ छ।

‘आगामी फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हाम्रो संवैधानिक दायित्व र जनताप्रतिको अटल राजनीतिक प्रतिबद्धता हो। म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, हाम्रो संवैधानिक अडानमा कुनै अलमल छैन। निर्वाचनको अनिवार्यताका बारेमा पनि हाम्रो प्रतिबद्धता दह्रिलो र स्पष्ट छ। तर, निर्वाचनको घोषणापछि पनि कुनैकुनै दलमा राजनीतिको छेउकुनामा देखिएको अन्योल, संसद् पुनःस्थापनाको माग र सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउने कार्यले राष्ट्रलाई फेरि अस्थिरताको चक्रमा धकेल्न सक्छ,’ कार्कीले दलका प्रतिनिधिमाझ भनिन्, ‘अब संसद् पुनःस्थापनाको अडान लिने हो भने त्यस कार्यले केवल विगतको राजनीतिक दुर्घटनालाई दोहोर्‍याउन खोजेको पुष्टि हुन्छ। तसर्थ हामीले अब राजनीतिक बहसलाई संवैधानिक निकासको बाटो अर्थात् निर्वाचनमा केन्द्रित गर्नुपर्छ।’

लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्तिहरूका लागि निर्वाचनबाट भाग्नु कुनै विकल्प होइन भन्दै उनले थपिन्, ‘लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने कुनै पनि दलले जनमतको सम्मान नगरी पुनःस्थापनाको कुरा गरेर संवैधानिक दायित्वबाट पलायन नहोस् भनी म विशेष आग्रह गर्दछु।’

दलको साथ, सहयोग र सहभागिताबिना चुनावको परिकल्पना पनि असम्भव हुने भन्दै चुनावी प्रक्रियामा भाग लिन आह्वान गरिन्।

‘म सबै दलहरूलाई विनम्र आग्रहका साथै दृढतापूर्वक भन्न चाहन्छु— मंसिर १० गतेभित्र अनिवार्य रूपमा निर्वाचन आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराउनुहोस्। यो समयसीमा केवल एउटा प्रशासनिक प्रक्रिया होइन; यो राष्ट्रप्रतिको तपाईंहरूको न्यूनतम राजनीतिक प्रतिबद्धताको कसीमा जाँच हो। दल दर्ता नगर्ने वा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने कुनै पनि दलले लोकतन्त्रको रक्षाभन्दा अराजकता रोजेको ठहरिनेछ,’ उनले भनिन्।

निर्वाचन आचारसंहिता लागू गराउनमा सरकारले कुनै कसर नछाड्नेमा आश्वस्त पार्दै उनले निर्वाचन आयोगले आफ्नो कार्ययोजनालाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाइरहेको स्पष्ट पारिन्। दल तथा नेताहरूले बारम्बार उठाइरहेको सुरक्षाको सवालमा पनि उनले आश्वस्त तुल्याउने कोसिस गरिन्।

अराजकता फैलाउन चाहने र भागेका कैदीबाट हुने जोखिमलाई रोक्न अतिरिक्त सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको पनि उनको भनाइ थियो।

‘राजनीतिक हिंसा र टकरावलाई नियन्त्रण गर्न हामी सबै पक्षसँग ट्र्याक–टु वार्ता र संवादको पहल पनि गरिरहेका छौँ,’ कार्कीले भनिन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले सुरक्षा स्थितिबारे दलहरूलाई आश्वस्त गराइरहँदा बुधबार नै बाराको सिमरामा भएको एमाले–जेनजी झडपले भने धेरैको मनमा संशय उत्पन्न गरेको छ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र नेता महेश बस्नेत सिमरामा आयोजित कार्यक्रममा जाने खबर पाएपछि युवाहरूको समूहले विमानस्थलमा प्रदर्शन गर्दा झडप भएपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन कर्फ्यु नै लगाउनु परेको छ।

लगत्तै एमाले अध्यक्ष ओलीले सुरक्षा स्थितिबारे प्रश्न उठाएका छन्।

‘सरकार निर्वाचन भन्छ, कसैले भेला आयोजना गर्दा त्यसैमा भौतिक आक्रमण गर्ने? सभा गर्न नदिने? यस्तो वातावरणमा कसरी चुनाव हुन्छ?’ ओलीको प्रश्न छ।

तीन कारण
यतिबेला एमालेले अदालत जाने निर्णय गर्नुका तीन वटा कारण रहेको सो पार्टीका नेताहरू बताउँछन्।

नेताहरूका अनुसार एमाले अध्यक्ष ओली अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरिदिनेमा विश्वस्त देखिन्छन्। उनले बारम्बार चुनाव हुने वातावरण नरहेको भन्दै पुनर्स्थपना नै निकासको बाटो भएको तर्क गर्दै आएका छन्। त्यसैले लामो छलफलपछि उनले यस्तो निर्णय गराएका हुन्।

‘प्रधानमन्त्री कार्की प्रतिनिधि सभाका सांसद होइन, प्रधानन्यायधीश हुनुभएको व्यक्ति हो,’ ओलीले एमालेका नेताहरूसँग गरेको तर्क छ, ‘उहाँको नियुक्ति नै संविधान विपरीत छ। मन्त्रिपरिषद् गठन नहुँदै उहाँले विघटनको सिफारिस गर्नुभएको छ। त्यहीँ, राष्ट्रपति कार्यालयमै उहाँले शपथ खानुभयो, अनि संसद् विघटनको सिफारिस गर्नुभयो। जबकि, मन्त्रिपरिषद् गठन नै भएको थिएन।’

दोस्रो कारण– एमालेले रिट दर्ता गरेपछि अरु दललाई पनि प्रभाव पर्ने आशा सो पार्टीका नेताहरूलाई छ। एमालेको निर्णयपछि अरु पार्टीले पनि यस्तै निर्णय गर्ने र विस्तारै माहोल पुनर्स्थपनाको पक्षमा बन्ने उनीहरूको भनाइ छ।

एमालेको कानुन विभागका उपप्रमुख धर्मराज रेग्मी भन्छन्, ‘एमाले सरकार चलाइराखेको दल थियो। त्यसैले हाम्रो संसदीय दलले निर्णय गरेर जाने कुराको राजनीतिक अर्थ छ।’

तेस्रो, विगतका नजिरले पनि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना पक्षधरलाई सहयोग पुग्ने विश्लेषण एमाले नेताहरूको छ।

‘धारा ७६ का विषयमा यस भन्दाअगाडि सम्मानित अदालतले के बोलेको छ? संसद् विघटन कस्तो अवस्थामा हुन सक्छ, सक्दैन अदालतले बोलेको छ,’ स्थायी समिति सदस्य खरेल भन्छन्, ‘यो भन्दा अगाडि जे गरिएको थियो, त्यसलाई स्मरणमा राखेर, खासगरी संविधानलाई स्मरणमा राखेर, संविधानको व्यवस्थालाई हेरेर निर्णय गर्छ भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास छ।’