प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिम्स्टेक सम्मेलनबाट भाग लिएर शनिबार (२३ चैत, २०८१) बैंककबाट स्वदेश फर्किनुभएको छ। तर, उहाँ फर्किनुभन्दा पहिल्यैदेखि नै उहाँ र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच अघिल्लो दिन सम्पन्न पौने घण्टा लामो एक्ला–एक्लै (वान अन वान) वार्ताले तरंग ल्याइरहेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्रीले एक्लाएक्लै भेट्दा पनि कम्तीमा एकजना टिपोटकर्ता (नोट–टेकर) नराखी नभेट्ने चलनविपरीत दुई प्रधानमन्त्रीबीच भएको वार्ताले नेपाल–भारतबीच रहेका आशंका, अविश्वास र गतिरोधहरु तोडिने विश्वास बढेको छ। भेटघाटको पृष्ठभूमि, भेटघाटपछि दुबै प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेका धारणादेखि स्वदेश फर्किंदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रधानमन्त्री ओलीले दिएका अभिव्यक्तिसम्मको विश्लेषण गर्दा दुबै प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट, उत्साहित र आशावादी रहेकोमा कुनै शंका छैन।

नेपाल–भारतबीच अवरोध हुने गरी सम्बन्धमा दरार छैन। तर, कतिपय समाधान गर्नुपर्ने विषयहरु थाँती छन्। नौ महिनाअघि एमाले र कांग्रेसबीच सहमति भएर केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेयता उच्चस्तरमा हार्दिकताको अभाव महसुस भइरहेको बेला दुई प्रधानमन्त्रीबीच भेट हुनु स्वाभाविक रुपमा चासोको विषय छ। नेपालमा प्रधानमन्त्री हुनासाथ भारतले बोलाइहाल्ने र पहिलो भ्रमण त्यतै हुने गरेकोमा यसपटक प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमण गर्दा अनेकथरी विश्लेषण गर्नेलाई विषय बनेको छ। दुई देशबीच केही समस्या छैन भने पनि कतिपय अभ्यासले स्वतः प्रश्न उठाउने कारण पनि संवेदनशीलता आवश्यक छ।प्रधानमन्त्री ओली र मोदी न अपरिचित हुनुहुन्छ न त भेटघाट नै नयाँ हो। यसअघि गत असोजमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाका अवसरमा न्युयोर्कमा पनि भेटघाट भएको थियो। तर, यसपटकको भेट चाहिँ औपचारिकताभन्दा बढी खुलेर कुरानकानी गर्ने र सम्बन्धमा ‘ब्रेक थ्रु‘ गर्ने हिसाबले भएको छ। पक्कै पनि दुई प्रधानमन्त्रीहरुले एक्लाएक्लै भेट्दा कुनै निजी विषयमा छलफल भएन, दुई देशका संवेदनशील विषयमै छलफल भएको छ।

दुई देशबीच हुनुपर्ने कामहरु रोकिएका छैनन्। मन्त्रीहरुका ओहोर–दोहोर चलिरहेका छन्, अरु उच्च अधिकारीहरुले पनि आवश्यकता अनुसार आवत–जावत गरिरहेका छन्। दुई देशबीचमा विभिन्न संयन्त्रका बैठकहरु भइरहेका छन्। यसबीचमा देखा परेका समस्याहरु समाधानका लागि दुबै देशका अधिकारीहरु सक्रिय नै छन्। परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाले एक पटक औपचारिक र दुई पटक अनौपचारिक भारत भ्रमण गर्नुभएको छ। यी घटनाक्रमहरुले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा गतिरोध छैन भन्ने नै देखाउँछ। तथापि, दुई कार्यकारी प्रमुखका बीचमा जुन हार्दिकता रहनुपर्ने हो, त्यसो हुन नसेकेको विश्लेषण भइरहेको बेला दुई प्रधानमन्त्रीबीचको बातचितले छिट्टै नयाँ परिणाम ल्याउने विश्वास बढेको छ।

यसबीचमा नेपालका कथित राजावादीहरुले सुरु गरेको बेमौसमी आन्दोलनमा भारतलाई तान्ने प्रयास भइरहेको बेला दुई प्रधानमन्त्रीबीच खुलस्त कुरा हुनुले त्यस शंकालाई पनि निवारण गरेको छ। उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको तस्वीर बोकेर राजावादीहरुले नेपालमा मरिसकेको राजतन्त्रको माग गर्दा अनावश्यक रुपमा भारतको नाम जोडिएर आएको थियो। ज्ञानेन्द्रले २०४७ को संविधान कुल्चेर, जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गरेर, संविधानमा व्यवस्था नै नभएको आफ्नो अध्यक्षतामा सरकार गठन गरेर, दलहरुलाई किनारा लगाएर र जनताका अधिकारमा बन्देज लगाएर दलहरुलाई आन्दोलन गर्न बाध्य पारेपछि विकास भएको जनआन्दोलनले अन्त्येष्टी गरेको राजतन्त्र ‘भारतले हटाएको हो‘ भन्न पछि नपर्ने नयाँ–पुराना दरबारियाहरु भारतले नेपालमा राजतन्त्र पुनःस्थापना गरिदिन्छ भनेर मनका लड्डु घिउसँग बाँड्न पछि परिरहेका छैनन्। यसबेलामा भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग गम्भीरतापूर्वक छलफल हुनु र भारतले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता दह्रोसँग राख्नुले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्न चाहनेहरुलाई राम्रो जवाफ दिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीसँग आत्मीय सम्बन्ध छैन भन्ने देखाएर नेपालमा व्यवस्था परिवर्तन गर्न भारत लागेको छ भनेर दिउँसै रात पार्नेहरुको मुख यस भेटघाटपछि बन्द भएको छ।
यहाँनेर कथित राजावादीहरुले बुझ्नुपर्ने अर्को एउटा महत्वपूर्ण कुरा पनि छ।

भारतको उत्तर प्रदेशमा १ सय ४४ बर्षपछि महाकुम्भ आयोजना हुँदा विश्वका ६० करोड हिन्दूहरुले त्यसमा भाग लिए। भुटानका राजा हिन्दू नभए पनि भारतले उनलाई बोलाएर सम्मान देखायो। तर, ‘विश्वका एक मात्र हिन्दू सम्राट‘ भन्न रुचाउने ज्ञानेन्द्र शाहलाई भुलेर निम्तो प्राप्त नभएको होइन। जबकि, उक्त महाकुम्भका आयोजक मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ छन् र ज्ञानेन्द्र शाहले धाएरै उनको कार्यालयमा पुगेर बेला–बेलामा भेट्ने गरेका छन्। अनाश्यक रुपमा अनर्थ नलागोस् र भारत कुनै रुपमा पनि मरिसकेको राजतन्त्रसँग सम्बन्ध राख्न चाहँदैन भन्ने कुराको एउटा संकेत यसैबाट मिलेकै थियो। नेपालमा बहुसंख्यक हिन्दू भएको र हिन्दू धर्मको घोडा चढेर गुमेको सत्ता फर्काउन सकिन्छ कि भन्ने ज्ञानेन्द्रको सपना किमार्थ पूरा हुँदैन। उनले राजनाीतिक समन्वय र आर्थिक लगानी गरेर जति धेरै वितण्डा, तोडफोड, आगजनी, लुटपाट र आतंक मच्चाउँछन्, त्यति धेरै संकटको सामना गर्नुबाहेक केही उपलब्धि छैन।

नेपाल–भारत सम्बन्ध रोकेर रोकिने अवस्था छैन। कहिलेकाहीँ भ्रमणहरु आदान–प्रदानमा ढिलाइ होला, नेताहरुका अभिव्यक्तिले समस्या ल्याउलान् वा राजनीतिक विचौलियाहरुले भ्रम पार्न सक्लान्। तर, कुनै समस्या आएमा तत्कालै समाधान खोज्नमा यस्ता कुराले असर गर्दैनन् भन्ने यसबीचका दुईवटा घटनाले स्मरण गराउँछन्।

पहिलो, भारतको उडिसामा नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्सालले प्रेम सम्बन्धमा आएको समस्याका कारण गरेको आत्महत्या प्रकरणमा विश्वविद्यालय प्रशासनले देखाएको गलत रबैया सच्याउन दुबै मुलुकले प्रशंसनीय तत्परता देखाए। छात्राबासबाट निकालिएका विद्यार्थीलाई फर्काउन, दोषीमाथि कारवाही गर्न र आवश्यक सोधभर्ना गराउनका लागि काठमाडौँस्थित भारतीय दूताबास, भारतको केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारहरुले बिना ढिलासुस्ती चालेका कदमहरुले समस्या समाधान भयो। प्रकृतिको जीवन फर्काउन त सम्भव थिएन तर बाँकी वातावरण सहज बनाउन गरिएका पहलले आगामी दिनमा नेपाली विद्यार्थीमाथि त्यस्ता ज्यादती गर्ने हिम्म्मत नहोला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

दोस्रो, नेपालले सुख्खायाममा भारतबाट विजुली नपाए लोडसेडिङ भोग्नुपर्ने अवस्थालाई विचार गरेर भारतले ६ सय मेगावाट थप विजुली दिएको छ। भारत स्वयम् विजुलीको ठूलो समस्यामा छ। नेपाललाई दिर्नैपर्छ भन्ने सम्झौता नभए पनि नेपालको मागलाई ध्यानमा राखेर भारतले विजुली दिँदा लोडसेडिङ भोग्नुपरेन। लोडसेडिङ हटाएँ भन्ने गरेका कुलमान घिसिङलाई सरकारलाई नटेरेका कारण हटाएको विषयलाई लिएर सडकदेखि सदनसम्म हंगामा गर्न खोजिएको बेला लोडसेडिङ थपिएको भए पक्कै पनि सरकारलाई अप्ठेरो पर्ने थियो। यस अवस्थामा भारतले गरेको सहयोगलाई अर्थपूर्ण मान्नुपर्छ।

दुई प्रमुख दल मिलेर बनेको सरकारका सबलता र सीमाका बारेमा कुनै अन्योल हुन आवश्यक छैन। नेपालको धरातलीय यथार्थ बोक्ने सरकार भएका कारण यसले लिने निर्णय दीर्घकालीन र सुझबुझपूर्ण हुन्छन्। यसबीचमा नेपाललाई चीनतिर ढल्किएको रुपमा प्रस्तुत गर्ने निरर्थक कोसिस नभएको होइन। चीनसँग सात बर्षअघि नै हस्ताक्षर भएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) को कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु नेपालको दायित्वभित्रको कुरा हो। नेपालमा जम्मा दुुईवटा छिमेकी छन् र दुबैसँग मित्रतापूर्ण, पारस्परिक लाभ र सार्वभौमिकता समानतामा आधारित सम्बन्ध राख्नु नेपालको दायित्व हुन्छ। भारत र चीन विशाल मुलक छन्, उनीहरुका आकांक्षा र प्रतिस्पर्धा पनि विशाल नै छन्। तिनसँग नेपालको लिनु–दिनु छैन। नेपाल सदैब आफ्नो खुट्टामा उभिन्छ र दुबै मुलुकसँग आत्मीय, विश्वासपूर्ण र सार्थक सम्बन्ध अघि बढाउन चाहन्छ। त्यसैले नेपालले न चीनतिर ढल्केर भारततिर पिठ्युँ फर्काउँछ, न भारततिर फर्केर चीनतिर पिठ्युँ फर्काउँछ। राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग हार्दिकतापूर्क कुरा गर्दा चीनतिर फर्केको वा प्रधानमन्त्री मोदीसँग आत्मीयतापूर्वक कुरा हुँदा भारततिर फर्केको भन्ने अर्थ लगाउन मिल्छ।

प्रधानमन्त्री ओली र मोदीका बीचमा पक्कै पनि केही उच्चस्तरको समझदारी भएको छ। त्यसका परिणामहरु चाँडै देख्न पाउँदा दुबै देशका नागरिकले अनुभूति गर्नेछन्। दुई प्रधानमन्त्रीहरुको एक अर्का देशको भ्रमण, कतिपय रोकिएका विषयहरु वार्ताको आरम्भ र थाँती रहेका विषयहरुको सम्बोधनले दुई प्रधानमन्त्रीबीचको एक्लाएक्लै वार्ताको दीर्घकालीन सार्थकता पुष्टि गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

दुई प्रधानमन्त्रीको भेटले नेपाल–भारत सम्बन्धका बीचमा पर्खाल खडा गर्न खोज्ने कथित विश्लेषक, बुद्धिजीवी, राजनीतिक विचौलिया र त्यसैका आधारमा जीविका चलाउनेहरुलाई एकैपटक बेरोजगार बनाइदिएको छ। दुबैतिरका त्यस्ता तत्वहरुबाट हाम्रो सम्बन्धलाई बचाउन आवश्यक छ।

भारतसँगको असल सम्बन्ध नेपालको हितमा छ, नेपालसँगको असल सम्बन्ध भारतको हितमा छ। नेपाल–भारत परम्परागत मित्र मात्र होइन, एक–अर्काका सुख–दुःखका सहयात्री पनि हुन्। भारतको छिमेक सम्बन्ध हेर्दा कहिलेकाहीँ अलिकति उचारचढाव भए पनि नेपालसँगकै सम्बन्ध सदाबहार देखिन्छ। भारतको छिमेकी बंगलादेशमा पछिल्लो डेढ दशक भारतले गरेको लगानी अहिले प्रत्युत्पादक भएको छ। अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेख हसिनालगायतका पाँच हजार बंगलादेशी पूर्वउच्चपदस्थलाई दिल्लीमा सरकारी पाहुनाका रुपमा पाल्नुपरेको छ। श्रीलंका र माल्दिभ्ससँगको सम्बन्ध बल्ल–तल्ल सहजीकरण भएको छ। अरु देशहरुका बारेमा त्यति उल्लेख गरिरहनै पर्दैन। बरु भारतको नेपालसँगकै सम्बन्ध बढी स्थिर छ। यसको लाभ भारतलाई भई पनि रहेको छ।

कांग्रेस–एमाले एक ठाउँमा उभिँदा भारतले नेपालका बाँकी कोसँग कुरा गर्छ र गरेर के हुन्छ? यो बुझिएकै विषय छ। ढिलो–चाँडो विषयवस्तुको महसुस हुुनु दुबै मुलुकको हितमा छ।

(विष्णु रिजाल नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य हुन्)

@Nepalkhabar